महिला आरक्षणावर सीएम धामी म्हणाले- विरोधकांनी केला मातृशक्तीचा अपमान, ते दृश्य महाभारताच्या सभेसारखे होते.

उत्तराखंड विधानसभेतील आजचे वातावरण वेगळे होते. निमित्त होते 'स्त्रियांचा सन्मान – लोकशाहीतील हक्क' या विषयावर आयोजित विशेष सत्राचे, जेथे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केवळ राज्याच्या मातृशक्तीचा गौरव केला नाही, तर महिला आरक्षण विधेयक अर्थात 'नारी शक्ती वंदन कायदा' बाबत विरोधकांच्या भूमिकेवरही जोरदार हल्ला चढवला. सभागृहाला संबोधित करताना मुख्यमंत्र्यांनी महिला सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांवर कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करू नये, असे स्पष्टपणे सांगितले. केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देत हे विधेयक लवकरात लवकर लागू करण्याचा ठराव त्यांनी मांडला.

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात भावनिक आणि राजकीय प्रतिसाद दोन्ही होते. त्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात उत्तराखंडच्या महान महिलांना आदरांजली अर्पण करून केली ज्यांनी राज्य उभारणीपासून सामाजिक सुधारणांपर्यंत सर्व गोष्टींसाठी बलिदान दिले. गौरा देवी, तेलू रौतेली आणि सरला बेहेन यांसारख्या व्यक्तिमत्त्वांचा उल्लेख करून धामी म्हणाले की, उत्तराखंडची भूमी नेहमीच अदम्य धैर्याचे प्रतीक आहे. किंबहुना, मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहाला आठवण करून दिली की नारी शक्ती आता केवळ सहभागापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती नेतृत्वाची भूमिका बजावत आहे- मग ती चांद्रयान मोहीम असो किंवा सीमेवर सैन्याला कमांड देणे.

विरोधकांवर तिखट हल्ला आणि महाभारताचा उल्लेख

16 एप्रिल रोजी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले तेव्हा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सभागृहात या घटनेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या अर्ध्या लोकसंख्येला त्यांचे पूर्ण हक्क मिळावेत असा संकल्प केला होता, परंतु विरोधकांनी मिळून हा ऐतिहासिक उपक्रम रोखला. धामी कठोर स्वरात म्हणाले, “जेव्हा हे विधेयक संख्याबळामुळे लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही, तेव्हा विरोधी पक्षाचे नेते टाळ्या वाजवत होते. खरे तर ते दृश्य पाहून मला महाभारतातील सभेची आठवण झाली, ज्यामध्ये द्रौपदीचा अपमान झाला होता.”

या महत्त्वाच्या विषयावर आता विरोधक गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. सीमांकनातून कोणत्याही राज्यातील जागांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अनेक दशके सत्तेत असलेल्यांनी महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी कधीच ठोस पावले उचलली नाहीत आणि आज हे काम सुरू असताना तेच त्यात अडथळे निर्माण करत आहेत, असा टोलाही धामी यांनी लगावला.

रसोई ते रायसीना हिल प्रवास

सक्षमीकरणाची आकडेवारी मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, गेल्या 11 वर्षांत जेंडर बजेटमध्ये पाच पटीने वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज देशाच्या कन्या रासोई ते रायसीना हिल असा प्रवास करत आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हे याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ', 'सुकन्या समृद्धी योजना' आणि 'तिहेरी तलाक' विरोधात केलेल्या कायद्यांचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, पंतप्रधान मोदींच्या ठरावामुळे आज मुस्लिम भगिनींनाही वाईट प्रथांपासून मुक्ती मिळाली आहे.

हे विधेयक मंजूर झाले असते तर उत्तराखंडला मोठा फायदा झाला असता असेही धामी म्हणाले. सीमांकनानंतर राज्यातील विधानसभेच्या जागांची संख्या 105 पर्यंत जाऊ शकते, त्यापैकी 35 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. खासदारांची संख्याही 5 वरून 7 किंवा 8 पर्यंत वाढेल. मुख्यमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, सर्वसामान्य कुटुंबातील महिलांनी राजकारणात वरपर्यंत पोहोचावे असे विरोधकांना का वाटत नाही?

'धामी मॉडेल' आणि उत्तराखंडमधील लखपती दीदी

आपल्या सरकारच्या कामगिरीची गणना करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, उत्तराखंडमध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी यंदाच्या जेंडर बजेटमध्ये 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘लखपती दीदी’ योजनेचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, राज्यातील २ लाख ६५ हजाराहून अधिक भगिनी आज स्वावलंबी झाल्या आहेत. राज्य सरकारने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 30 टक्के आणि सहकारी संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देऊन महिलांना बळ देण्याचे काम केले आहे.

शेवटी समान नागरी संहितेचा (यूसीसी) उल्लेख करायला मुख्यमंत्री विसरले नाहीत. ते म्हणाले की, उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने यूसीसी लागू करून महिलांना हलाला, इद्दत आणि बहुपत्नीत्व यांसारख्या वाईट गोष्टींपासून मुक्त केले आहे. पक्षीय राजकारणाच्या वरती उठून मातृशक्तीचा आदर करण्याचे आवाहन त्यांनी विरोधकांना केले. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली ‘नारी शक्ती वंदना’चा हा संकल्प एक दिवस नक्कीच पूर्ण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांना आहे.