सीएम योगींची मोठी मोहीम, प्रत्येक गावातून गरिबी हटवणार

लखनौ. उत्तर प्रदेशला गरिबीमुक्त करण्याच्या दिशेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार नव्या विचाराने पुढे सरसावले आहे. आता “शून्य दारिद्र्य” हे उद्दिष्ट केवळ सरकारी यंत्रणेशीच नाही तर समाज आणि शिक्षण जगताशीही जोडण्यासाठी ठोस पुढाकार घेतला जात आहे. या अभियानांतर्गत राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये थेट गावांशी जोडली जातील, जेणेकरून शेवटच्या रांगेत उभ्या असलेल्या व्यक्तीपर्यंत विकासाचा प्रकाश पोहोचेल.

शैक्षणिक संस्था बदलाची केंद्रे होतील

नवीन धोरणानुसार, विद्यापीठे आणि महाविद्यालये त्यांच्या आजूबाजूच्या 10 ते 15 ग्रामपंचायती दत्तक घेतील. या पंचायतींमध्ये राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांसाठी शैक्षणिक संस्था मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतील. हा उपक्रम केवळ योजनांच्या प्रचारापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर कुटुंबांच्या वास्तविक गरजा समजून घेऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा रोडमॅप तयार केला जाईल. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून लखनौपासून याची सुरुवात होणार असून, त्यातील अनुभवांच्या आधारे तो संपूर्ण राज्यात राबविला जाणार आहे.

विद्यार्थी शक्ती अभियानाला गती देईल

या मिशनची सर्वात मोठी ताकद विद्यार्थी असतील. एनएसएस, एनसीसी आणि सामाजिक कार्याशी संबंधित विद्यार्थी गावोगावी जाऊन स्वयंसेवक म्हणून काम करतील. ते कुटुंबांची आर्थिक स्थिती, रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्याच्या गरजा यांचे मूल्यांकन करतील. युवकांना कौशल्य विकास, प्रशिक्षण आणि रोजगाराशी जोडण्यासाठी ते मार्गदर्शकाची भूमिकाही बजावतील. प्रत्येक संस्थेत एक नोडल शिक्षक तैनात केला जाईल, जो विद्यार्थ्यांच्या कामावर समन्वय आणि देखरेख ठेवेल.

प्रशासन आणि शिक्षण जगतामध्ये मजबूत समन्वय

या मोहिमेला पद्धतशीर स्वरूप देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि विद्यापीठांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे. जिल्हा दंडाधिकारी स्तरावरील या सहकार्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित होईल. त्रैमासिक आढावा बैठकांच्या माध्यमातून उद्दिष्टानुसार कामे होत आहेत की नाही हे पाहिले जाईल.

प्रत्येक गावात सूक्ष्म नियोजनाचा 100% लाभ

कोणतेही पात्र कुटुंब शासकीय योजनांपासून वंचित राहू नये, असे शासनाचे स्पष्ट ध्येय आहे. त्यासाठी सूक्ष्म नियोजनांतर्गत प्रत्येक कुटुंबाच्या गरजेनुसार योजना आखल्या जातील. विद्यार्थी केवळ सर्वेक्षणच करणार नाहीत, तर अर्ज प्रक्रियेत कुटुंबांनाही मदत करतील. यामुळे योजनांची 100 टक्के व्याप्ती सुनिश्चित होईल आणि गरिबी निर्मूलनासाठी ठोस परिणाम मिळतील.

हा उपक्रम केवळ गरिबी निर्मूलनाचा प्रयत्न नाही, तर समाजातील जबाबदारी आणि सहभागाची भावना मजबूत करण्याचे एक माध्यम आहे. जेव्हा शिक्षण, युवाशक्ती आणि प्रशासन एकत्र काम करतात, तेव्हा उत्तर प्रदेशला गरिबीच्या तावडीतून मुक्त करणे हे ध्येय नसून वास्तव बनणार आहे.