कोल इंडियाने ई-लिलाव धोरणात केले मोठे बदल, थर्ड पार्टी सॅम्पलिंगची अनिवार्य तरतूद आता नाही…

नवी दिल्ली. कोल इंडिया लिमिटेडच्या 402 व्या बोर्ड बैठकीत, कंपनीने ई-लिलाव योजना 2022 शी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. यासोबतच, 1 नोव्हेंबर 2025 पासून अधिसूचित सर्व ई-लिलाव कार्यक्रमांसाठी कोणत्याही खरेदीदाराने थर्ड पार्टी सॅम्पलिंगचा पर्याय निवडला नाही, तर त्याच्यावर कोल कंपनीकडून अनिवार्य सॅम्पलिंगची अट लागू होणार नाही.

कोल इंडिया बोर्डाच्या निर्णयामुळे कोळसा व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी, कंपनीने 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होणाऱ्या थर्ड पार्टी सॅम्पलिंग फायनान्शिअल कव्हरेज आणि इन्डेम्निटी बाँडसह अनेक नवीन तरतुदी अनिवार्य केल्या होत्या. या बदलांमुळे देशभरातील कोळसा व्यापाऱ्यांना ऑपरेशनल आणि आर्थिक स्तरावर गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत होता.

कोळसा व्यापाऱ्यांच्या ऐक्याने चमत्कार घडवला

कोल इंडियाच्या या निर्णयामागे देशभरातील कोळसा व्यापाऱ्यांच्या एकजुटीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशातील विविध राज्यातील कोळसा व्यापाऱ्यांना एका व्यासपीठावर आणणारी ऑल इंडिया कोल ट्रेडर्स कम्युनिटी ही संघटना गेल्या काही महिन्यांपासून या विषयावर सातत्याने संवाद आणि विधायक प्रयत्न करत आहे.

संघटितपणे, जबाबदारीने आणि पारदर्शक पद्धतीने उद्योगांच्या समस्या मांडल्या गेल्या, तर संघर्ष किंवा आंदोलने न करताही धोरणात्मक पातळीवर मोठा बदल शक्य आहे, हे संघटनेने सिद्ध केले.

अक्षत आणि ऋषभने आनंद व्यक्त केला

अखिल भारतीय कोळसा व्यापारी समुदायाचे प्रतिनिधी अक्षत लॉयलका आणि ऋषभ जैन यांनी या ऐतिहासिक कामगिरीबद्दल आनंद व्यक्त केला आणि सांगितले की, ही केवळ धोरण सुधारणा नसून प्रत्येक कोळसा व्यापाऱ्याच्या सामूहिक आवाजाचा विजय आहे. आम्ही दाखवून दिले आहे की जेव्हा उद्योग संघटित होतो आणि निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेबद्दल बोलतो तेव्हा धोरणकर्ते ऐकतात. ते पुढे म्हणाले की, या समुदायाचा एक मजबूत राष्ट्रीय नेटवर्कमध्ये विकास करणे हेच ध्येय आहे, जे केवळ व्यावसायिक सहकार्यातच नव्हे तर धोरण तयार करण्यात आणि उद्योग विकासातही सक्रिय भूमिका बजावते.

धोरण सातत्य आणि पुनरावलोकन चालू आहे

CIL बोर्डाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की 1 नोव्हेंबर 2025 पूर्वी आयोजित केलेल्या किंवा अधिसूचित केलेल्या सर्व ई-लिलाव कार्यक्रमांसाठी अनिवार्य सॅम्पलिंगची तरतूद कायम राहील. या कार्यक्रमांतर्गत कोळसा पाठवण्याच्या गुणवत्तेचे परीक्षण परिणामांच्या आधारावर केले जाईल.

व्यापार जगतात आनंदाची लाट

कोल इंडियाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील कोळसा व्यापाऱ्यांमध्ये दिलासा आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. संवाद आणि ऐक्याचा विजय म्हणून उद्योग याकडे पाहत आहे. हा निर्णय भारतीय कोळसा व्यावसायिक समुदायासाठी एक नवीन अध्याय उघडतो ज्यामध्ये पारदर्शकता, विश्वास आणि सहकार्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली आहेत.

कोल इंडियाच्या चेअरमनबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली

अखिल भारतीय कोळसा व्यापारी समुदायाने खासदार चंद्रप्रकाश चौधरी, कोळसा सचिव विक्रम दत्त आणि कोल इंडिया लिमिटेडचे ​​चेअरमन यांचेही मनःपूर्वक आभार व्यक्त केले, ज्यांनी या प्रश्नावर जलद आणि सकारात्मक निर्णय घेऊन देशभरातील कोळसा व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आणि या मोहिमेत सक्रिय सहभाग व सतत पाठिंबा दिला.

सोबतच हितेश वर्मा, जनरल मॅनेजर मार्केटिंग अँड सेल्स, BCCL यांचे विशेष आभार मानले आहेत, ज्यांच्या सततच्या सहकार्यामुळे सामूहिक प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी झाले. याशिवाय अखिल पोद्दार वाराणसी शंकर अग्रवाल संजय लॉयलका बीसीएसएल ऋषभ जैन एसईसीएल संदीप केडिया कोलकाता निर्मल टिकमणी सीसीएल काशीनाथ महतो सीसीएल झारखंड जेसीटी यांच्यासह संपूर्ण टीम ज्यांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग आणि सतत पाठिंबा दिला.