कोईम्बतूर बॉम्बस्फोटातील दोषींना पॅरोल मंजूर

बॉम्बस्फोट प्रकरणावरून भाजप आक्रमक

वृत्तसंस्था, चेन्नई

1998 मधील कोईम्बतूर साखळी बॉम्बस्फोटात दोषी ठरलेल्या 5 दहशतवाद्यांना विजय सरकारने 60 दिवसांचा पॅरोल मंजूर केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या निर्णयावर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला असून मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सरकारवर अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचा आरोप केला आहे. दुसरीकडे टीव्हीके आमदार. व्ही.एम.एस. मुस्तफा यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

14 फेब्रुवारी 1998 रोजी कोइम्बतूर येथे झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांत 58 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 250 हून अधिक जण जखमी झाले होते. या भीषण घटनेत दोषी ठरलेल्या दहशतवाद्यांना पॅरोल देण्याच्या निर्णयामुळे पीडितांच्या   कुटुंबीयांच्या न्यायाच्या प्रश्नावरूनही चर्चा सुरू झाली आहे.

कोइम्बतूर मध्यवर्ती कारागृहात कैद असलेले मोहम्मद अन्सारी, मोहम्मद अली, मोनप्पा उर्फ मोहम्मद हसन, मोहम्मद अजम आणि नवाब खान या पाच दोषींना 60 दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे.

भाजपने या निर्णयाला विरोध करत सरकारने तो तातडीने मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. मात्र या प्रकरणातील दोषींना यापूर्वीही विविध कालावधींसाठी पॅरोल देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण विजय सरकारच्या वतीने देण्यात आले.

भाजपची विजय सरकारवर टीका

1998 च्या बॉम्बस्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या 58 जणांवर आणि जखमी झालेल्या 250 हून अधिक लोकांवर हा अन्याय असल्याची टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष नैनार नागेंद्रन यांनी केली आहे. पॅरोल मंजूर करण्यामागील कारणांवर भाजप नेत्या वनथी श्रीनिवासन यांनी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच यामागील निकष कोणते होते याची माहिती कारागृह मंत्र्यांनी जनतेसमोर मांडावी अशी मागणी त्यांनी केली.

दहशतवाद्यांना यापूर्वीही पॅरोल

द्रमुक सरकारच्या कार्यकाळातही नबाव खान आणि अन्य दहशतवाद्यांना दोन महिन्यांचा पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. परंतु दहशतवाद्यांना पॅरोल देण्याचा निर्णय आता तामिळनाडूमध्ये राजकीय वादाचा विषय ठरला आहे.