एका वर्षात ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा नियम कागदावरच, कंपन्या पाच वर्षांनंतरच ग्रॅच्युइटी नियमावर ठाम

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन लेबर कोड्समुळे ‘फिक्स्ड टर्म’ कर्मचाऱयांना आता केवळ एका वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटी मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा खासगी क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱयांना होणार आहे. मात्र नव्या लेबर कोडचे नेमके कुठे अडले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. केंद्र सरकारने कायदा करूनही राज्य सरकारांच्या स्तरावर होणाऱया विलंबामुळे कंपन्या अजूनही ‘5 वर्षांनंतरच ग्रॅच्युइटी’ या जुन्याच नियमावर ठाम आहेत.

सध्याच्या ‘पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी ऍक्ट, 1972’ नुसार, कोणत्याही कर्मचाऱयाला ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी सलग पाच वर्षे सेवा देणे अनिवार्य आहे. नवीन लेबर कोडमध्ये हा कालावधी कमी करून 1 वर्षावर आणला आहे. यामुळे कंत्राटी किंवा ठरावीक कालावधीसाठी काम करणाऱया तरुणांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.

नवा कायदा लागू न होण्याची कारणे याप्रमाणे…

 राज्यांचे अधिकार ः केंद्र सरकारने कायदा संमत केला असला तरी प्रत्येक राज्य सरकारला त्यांच्या स्तरावर हे नियम स्वतंत्रपणे अधिसूचित करावे लागतात. जोपर्यंत राज्य सरकार स्वतःचे नियम जारी करत नाही, तोपर्यंत कंपन्या त्यावर कायदेशीररीत्या अंमलबजावणी करण्यास बांधील नसतात.
 कंपन्यांची सावध भूमिका ः जोपर्यंत स्पष्ट सरकारी दिशा-निर्देश मिळत नाहीत, तोपर्यंत कंपन्या जुन्या नियमांचाच आधार घेत आहेत. नवीन नियम घाईघाईने लागू केल्यास भविष्यात ऑडिट, तपासणी किंवा कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते, अशी भीती कंपन्यांना वाटत आहे.
 काही तरतुदींना विरोध ः अनेक राज्यांमध्ये ट्रेड युनियन आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राकडून या लेबर कोड्समधील काही तरतुदींना विरोध होत आहे. कामाचे तास, पगार आणि सामाजिक सुरक्षा यांवरून चर्चा सुरू असल्याने अनेक राज्यांनी अद्याप अंतिम ड्राफ्ट मंजूर केलेला नाही.