अरवली पर्वतराजीबाबत सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेत अरवली पर्वतरांगेतील नवीन खाणपट्ट्यांवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने हरियाणा, राजस्थान आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना पत्रे लिहिली आहेत आणि त्यांना निर्देश दिले आहेत की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जोपर्यंत अरवली संवर्धन आणि खाण संबंधित वैज्ञानिक योजना तयार होत नाही तोपर्यंत नवीन खाणकामावर बंदी घालण्यात येईल. या निर्णयाचा थेट संबंध अरवलीतील नव्या खाणबंदीशी आहे.
मंत्रालयाने आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की अरवली प्रदेशातील खाणकामाशी संबंधित कोणत्याही क्रियाकलापांबाबत पुढील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेल्या धोरणानुसार घेतले जातील. ही सूचनाही महत्त्वाची मानली जात आहे कारण अलीकडेच केंद्र सरकारवर अरवली पर्वतराजीच्या नव्या व्याख्येत मोठ्या प्रमाणावर खाणकामाला परवानगी देण्याचा आरोप केला जात होता. अशा परिस्थितीत, सरकारचे हे पाऊल अरवली संवर्धन आणि खाण धोरण (अरावली खाण बंदी) संदर्भात परिस्थिती स्पष्ट करते.
सध्या कार्यरत असलेल्या खाणींवर देखरेख वाढवण्याचे निर्देशही केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने दिले आहेत. विद्यमान खाणकाम सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चालते याची खात्री करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित यंत्रणांवर कारवाई केली जाईल. हे निरीक्षण अरवली प्रदेशातील खाण नियंत्रण (अरावली खाण बंदी) अंतर्गत देखील केले जाईल.
मंत्रालयाचे सहाय्यक आयुक्त जितेश कुमार यांनी भारतीय वनीकरण संशोधन आणि शिक्षण परिषदेच्या (ICFRE) महासंचालकांना पत्र लिहून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार अरवली रेंजसाठी शाश्वत खाणकाम (MPSM) साठी व्यवस्थापन योजना तयार करण्यास सांगितले आहे. या योजनेत, प्रतिबंधित क्षेत्रांसह, मर्यादित खाणकामासाठी योग्य क्षेत्रे देखील ओळखली जातील.
सध्या अरवली पर्वतरांगेशी जोडलेल्या राज्यांमध्ये खाणकामाचे वेगवेगळे नियम लागू आहेत. ही विषमता लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एकसमान धोरण तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्राचा हा निर्णय अरवली पर्वतरांगांचे दीर्घकालीन संवर्धन, पर्यावरण संतुलन आणि जलस्रोतांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Comments are closed.