'चिंतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही', 'द केरळ स्टोरी 2'च्या स्क्रीनिंगचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

डेस्क. 'द केरळ स्टोरी 2' हा वादग्रस्त चित्रपट स्वतःच पाहणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले तेव्हा केरळ उच्च न्यायालयात मंगळवारी एक महत्त्वाचे वळण आले. केरळ राज्याचे कथितपणे चुकीचे चित्रण केल्याच्या आरोपांवरून चित्रपटाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी करण्यात आली. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बेचू कुरियन थॉमस म्हणाले की न्यायालये सामान्यतः कलात्मक अभिव्यक्तीमध्ये हस्तक्षेप करण्याचे टाळतात. मात्र, जेव्हा केरळसारख्या राज्याचे नाव एखाद्या चित्रपटाच्या शीर्षकात समाविष्ट केले जाते, तेव्हा तेथील लोकांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ते म्हणाले की केरळ हे सौहार्द आणि धर्मनिरपेक्षतेसाठी ओळखले जाते, जेथे लोक शांततेत एकत्र राहतात. अशा परिस्थितीत संपूर्ण राज्यात काही वादग्रस्त घटना घडत असल्याचे चित्र चित्रपटातून दाखविल्यास चुकीचा संदेश जाऊन तणाव निर्माण होऊ शकतो. सेन्सॉर बोर्डाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार केला आहे का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती म्हणाले की, पुढील आदेश देण्यापूर्वी तो चित्रपट पाहू इच्छितो. त्यांनी निर्मात्यांना बुधवारी स्क्रिनिंगची व्यवस्था करण्याचे आणि वेळ आणि ठिकाण न्यायालयाला कळवण्याचे निर्देश दिले. दुपारी 1.45 वाजता या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की चित्रपटात कोणत्याही धर्माला किंवा समुदायाला लक्ष्य करणारे काहीही नाही. तो म्हणाला की हा चित्रपट कोणत्याही विशिष्ट वर्गाच्या विरोधात नाही. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की चित्रपटात काही तरुणींना लव्ह जिहादच्या बळी म्हणून दाखवण्यात आले आहे, तर कथित पीडितांपैकी एकही केरळमधील नाही. असे असूनही, या चित्रपटाचे नाव 'द केरळ स्टोरी 2' असे ठेवण्यात आले आहे, जे त्यांच्या मते राज्याच्या प्रतिमेला हानी पोहोचवू शकते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एका जुन्या प्रकरणाचा उल्लेख केला ज्यामध्ये आक्षेपांनंतर चित्रपटातील काही दृश्ये काढून टाकण्यात आली होती. न्यायालयाने सूचित केले की सध्याच्या प्रकरणात आवश्यकता असल्यास समान मानकांचा अवलंब केला जाऊ शकतो. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन कामाख्या नारायण सिंग यांनी केले आहे, तर विपुल अमृत लाल शाह यांनी निर्मिती केली आहे. आता चित्रपट पाहिल्यानंतर उच्च न्यायालय काय निर्देश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. हा मुद्दा केवळ एका चित्रपटापुरता मर्यादित नाही, तर कलात्मक स्वातंत्र्य, सेन्सॉरशिप आणि सामाजिक संवेदनशीलता यांच्यातील समतोल यावरही हा महत्त्वाचा वाद झाला आहे.