दिल्लीत 'ग्रीन क्रॅकर्स'ला सशर्त संमती

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : एनसीआर-दिल्लीकरांच्या दिवाळीचा आनंद वाढणार

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

दिवाळीच्या काळात दिल्लीत ‘हरित फटाक्यां’ची विक्री आणि उपयोग करण्यास सर्वोच्च न्यायालायने सशर्त संमती दिली आहे. या निर्णयामुळे यावेळी कित्येक वर्षांच्या कालखंडानंतर दिल्लीकरांना दिवाळीला फटाक्यांचा आनंद लुटता येणार आहे. दिल्लीत प्रदूषणाची समस्या गंभीर असल्याने फटाक्यांवर बंदी घातली जाते. मात्र, यावेळी सर्वोच्च न्यालयाने दिवाळीच्या आधीच काही दिवस हे नवे धोरण घोषित केल्याने दिल्लीकरांच्या दिवाळीचा आनंद वाढणार, अशी स्थिती आहे.

18 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर अशा चार दिवसांसाठी फटाक्यांवरची बंदी उठविण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, दिल्लीकरांना केवळ हरित फटाके वाजविण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या चार दिवसांमध्ये कोणत्या वेळी फटाके वाजवायचे, याचा एक कार्यक्रमच सज्ज करुन दिला आहे.

कोणत्या वेळी अनुमती…

18 ऑक्टोबर ते 21 ऑक्टोबर या चार दिवसांमध्ये सकाळी सहा ते सात हा एक तास आणि रात्री 8 ते 10 वाजेपर्यंत असे दिवसाकाठी एकंदर 3 तास हरित फटाके वाजविण्याची अनुमती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. हरित फटाके म्हणजे काय हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. ज्या फटाक्यांना राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (एनईईआरआय) ‘हरित फटाके’ म्हणून मान्यता दिली आहे, तेच फटाके उडविण्यासाठी अनुमती देण्यात येत आहे. ते आदेशात स्पष्ट केल्याप्रमाणे निर्धारित तासांमध्येच वाजविले पाहिजेत. या वेळेच्या बंधनाचा भंग होता कामा नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट पेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अटी

ही अनुमती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाच्या अटी घातल्या आहेत. प्रथम अट वेळेसंबंधी आहे. सकाळी सहा ते सात आणि रात्री आठ ते दहा या तीनच तासांमध्ये दिवाळीच्या चार दिवसांमध्ये हरित फटाके वाजवायचे आहेत. फटाके हरितच असले पाहिजेत. अन्य प्रकारच्या प्रदूषण वाढविणाऱ्या फटाक्यांचा उपयोग चालणार नाही. तसेच हे फटाके दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात बाहेरुन आणून वाजविता येणार नाहीत. या क्षेत्रात ज्या हरित फटाक्यांचे उत्पादन होते, तेच विकत घ्यावे लागणार आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या काळात हवेच्या गुणवत्तेचे वेळोवेळी परीक्षण केले पाहिजे. तसेच वाळू आणि पाणी यांचे नमुने संकलित करुन त्यांचे परीक्षण केले पाहिजे. या मंडळाने आपला अहवाल 21 ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला पाहिजे, अशा मुख्य अटी आहेत.