महिला आरक्षणावरून संघर्ष तीव्र, प्रियांका गांधींच्या सरकारला आव्हान – जुने विधेयक आणा, विरोधकांचा पूर्ण पाठिंबा

डिजिटल डेस्क- राज्यघटना (१३१वी दुरुस्ती) विधेयक २०२६ लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर होऊ न शकल्यानंतर महिला आरक्षणाबाबत देशाच्या राजकारणातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक आमनेसामने असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. दरम्यान, काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांचे एक मोठे विधान समोर आले असून, त्यांनी केंद्र सरकारकडे जुने महिला आरक्षण विधेयक परत आणण्याची मागणी केली आहे. शनिवारी (18 एप्रिल) विशेष अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, सरकारने कोणताही विलंब न करता सोमवारी (20 एप्रिल) संसद बोलावून महिलांशी संबंधित जुने विधेयक मांडावे. ते आव्हानात्मक स्वरात म्हणाले, “सोमवारी संसद बोलवा, विधेयक आणा आणि बघा कोण महिला विरोधी आहे. आम्ही सर्व तुम्हाला मतदान करू आणि तुम्हाला पाठिंबा देऊ.” त्यांचे हे विधान विरोधकांच्या रणनीतीचे स्पष्ट संकेत मानले जात आहे.

विरोधक पंतप्रधानांना पत्र तयार करत आहेत

दरम्यान, सूत्रांच्या हवाल्याने असे वृत्त आहे की, विरोधक या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिण्याच्या तयारीत आहेत. 'इंडिया अलायन्स'च्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे, ज्यामध्ये सर्व पक्षांनी एकजूट दाखवली. या भेटीत सोनिया गांधी यांनी मित्रपक्षांचे आभार मानले. विरोधी पक्ष देशभरात पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करतील आणि महिला आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचे सांगतील, पण सरकारला या मुद्द्याचा राजकीय फायदा घ्यायचा आहे, असेही ठरले. सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत प्रियंका गांधी म्हणाल्या की, संसद आणि विधानसभांमध्ये आरक्षण मिळणे हा महिलांचा हक्क आहे आणि तो कोणीही रोखू शकत नाही. जनगणना आणि परिसीमन या मुद्द्याला जोडून सरकारने राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला, जो आता अपयशी ठरला आहे, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, एक दिवस महिला आरक्षण नक्कीच प्रत्यक्षात येईल.

जर हे विधेयक मंजूर झाले तर लोकशाही रचनेला धोका निर्माण झाला असता – प्रियंका गांधी

त्याचवेळी, त्यांनी विरोधकांच्या एकजुटीला लोकशाहीचा विजय असल्याचे वर्णन केले आणि सांगितले की, “आज देशातील विरोधकांनी आपला संकल्प आणि एकता दाखवून लोकशाही आणि तिच्या अखंडतेचे रक्षण केले आहे.” ही विधेयके मंजूर झाल्यास देशाच्या लोकशाही रचनेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही प्रियंका म्हणाल्या. खरे तर शुक्रवारी (17 एप्रिल) महिला आरक्षणाशी संबंधित या महत्त्वपूर्ण विधेयकावर लोकसभेत तब्बल 21 तास चर्चा झाली. यानंतर झालेल्या मतदानात एकूण 528 खासदारांनी भाग घेतला. विधेयकाच्या बाजूने 298 मते पडली, तर विरोधात 230 मते पडली. मात्र, घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत म्हणजेच 352 मतांची आवश्यकता होती. त्यामुळे हे विधेयक ५४ मतांनी फेल झाले.