इंडिगो विमान संकटावर काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांचा स्थगन प्रस्ताव, एअर इंडियाच्या अपघातावर सरकारकडून उत्तर मागितले

नवी दिल्ली, १८ डिसेंबर. गुरुवारी लोकसभेत काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी देशाच्या नागरी विमान वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित दोन गंभीर मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरले. एकीकडे त्यांनी इंडिगो एअरलाइन्सच्या मोठ्या प्रमाणावर उड्डाण रद्द आणि विलंबामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळावर संसदेत स्थगन प्रस्तावाची नोटीस दिली, तर दुसरीकडे एअर इंडिया अहमदाबाद विमान अपघाताच्या तपासाबाबत सरकारच्या प्रतिसादावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

लोकसभा सचिवालयाला दिलेल्या स्थगिती प्रस्तावाच्या सूचनेमध्ये मनीष तिवारी यांनी प्रश्नोत्तराचा तास, शून्य तास आणि दिवसभरातील सर्व सूचीबद्ध कामकाज पुढे ढकलून इंडिगो एअरलाइन्समुळे देशभरात निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीवर तातडीने चर्चा व्हावी, अशी मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, इंडिगोने मोठ्या प्रमाणावर उड्डाण रद्द केल्यामुळे आणि विलंबामुळे हजारो प्रवासी देशाच्या विविध भागात अडकून पडले आहेत.

मनीष तिवारी यांनी नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, जानेवारी 2024 मध्ये सरकारने DGCA च्या फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियमांतर्गत ड्युटी आणि वैमानिकांच्या विश्रांतीशी संबंधित नवीन नियम अधिसूचित केले होते. सर्व एअरलाइन्सना त्यांच्या रोस्टर्स समायोजित करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यासाठी हे नियम आधीच जारी केले गेले होते. असे असूनही, इंडिगो या नियमांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली, ज्यामुळे काही दिवसांत एक हजाराहून अधिक उड्डाणे रद्द करावी लागली आणि देशभरात प्रचंड गोंधळ उडाला.

हा केवळ गैरव्यवस्थापन नसून नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते, त्यामुळे सुरक्षा नियम मागे घेण्यासाठी सरकारवर दबाव निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मनीष तिवारी यांनी सरकारने तात्काळ चौकशीचे आदेश द्यावेत, विमान कंपनीला जबाबदार धरावे, बाधित प्रवाशांना पूर्ण परतावा आणि नुकसान भरपाई द्यावी आणि भविष्यात अशा सार्वजनिक गैरसोयी टाळण्यासाठी ठोस सुरक्षा उपाय करावेत अशी मागणी केली आहे.

मनीष तिवारी यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एअर इंडियाच्या विमान अपघाताबाबत सरकारच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले की अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघाताला सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे, ज्यामध्ये 250 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता, परंतु अद्याप या अपघाताचे खरे कारण काय आहे हे स्पष्ट झालेले नाही. या मुद्द्यावर सरकार सतत उद्धट उत्तरे देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

लोकसभेत मनीष तिवारी यांनी विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले की, या अपघाताची चौकशी आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेच्या (ICAO) मानकांनुसार विमान अपघात अन्वेषण ब्युरो (AAIB) करत आहे. या तपासणीत विमान उत्पादक देश, डिझाइन देश, नोंदणी देश आणि ऑपरेटर देश यासह इतर देशांचाही सहभाग असू शकतो.

13 आणि 16 जून 2025 रोजी फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर आणि कॉकपिट व्हॉईस रेकॉर्डरसह विमानाचे पुढील आणि मागील दोन्ही वर्धित एअरबोर्न फ्लाइट रेकॉर्डर (EAFRs) जप्त करण्यात आले होते. ते 24 जून 2025 रोजी दिल्लीस्थित AAIB कडे सर्व सुरक्षा प्रोटोकॉल अंतर्गत सुपूर्द करण्यात आले होते. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, हे रेकॉर्डर AAIB सोबत सतत सुरक्षा आणि CCTV पाळत ठेवतात.

स्वतंत्र तपासाच्या मागणीवर, सरकारने सांगितले की AAIB ची स्थापना वर्ष 2012 मध्ये एक स्वतंत्र संस्था म्हणून करण्यात आली होती आणि ती विमान अपघात तपासणी नियम 2025 अंतर्गत पूर्ण स्वायत्ततेने काम करते. तथापि, मनीष तिवारी म्हणतात की अशा मोठ्या अपघातात आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेशी संबंधित बाबींमध्ये, सरकारने अधिक पारदर्शकता दाखवली पाहिजे आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्वावर विश्वास ठेवता येईल.