काँग्रेसजन जंतरमंतरवर जाण्याच्या तयारीत होते, पण कार्यालयातून पुढे जाऊ शकले नाही.

निवडणूक आयोग, SIR आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी गांधी जयंतीच्या दिवशी दिल्लीतील जंतरमंतरवर निदर्शने करण्यात आली. विविध विद्यार्थी संघटना, सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. AISA सह अनेक विद्यार्थी संघटनांचे लोक आंदोलन करण्यासाठी जंतरमंतरवर पोहोचले. मात्र दिल्ली पोलिसांनी कोणालाही निदर्शन करू दिले नाही.

आंदोलनासाठी आलेले योगेंद्र यादव, विद्यार्थी नेत्या नेहा बोरा, आप नेते सौरभ भारद्वाज आणि आरजेडी खासदार मनोज झा यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या आंदोलनात सीईसी ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. SIR दरम्यान मतदार यादीतील बदलांबाबतही प्रश्न विचारले जात आहेत.

हेही वाचा: 'येथे शाळा, हॉस्पिटल आहे, धरणे नको', लोक सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनाविरोधात उतरले

कार्यालयाजवळ आयवायसी आणि एनएसयूआयला रोखण्यात आले

जंतर-मंतरपासून सुमारे अर्धा किलोमीटर अंतरावर, काँग्रेसची युवा संघटना इंडियन युथ काँग्रेस (आयवायसी) आणि विद्यार्थी संघटना एनएसयूआय देखील निदर्शनासाठी आंदोलनस्थळी पोहोचणार होते. मात्र ते त्यांच्या कार्यालयातून पुढे जाऊ शकले नाहीत. पोलीस आणि फौजफाट्यांनी त्याला कार्यालयाजवळ अडवले.

कार्यालयातून बाहेर पडताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले.

भारतीय युवक काँग्रेसचे कार्यालय ५ रायसीना रोड येथे आहे. कार्यालयाच्या मुख्य गेटसमोर जंतरमंतर रोड सुरू होतो. बाकीचे आंदोलक येथून अर्धा किलोमीटर अंतरावर येत होते आणि पोलिसांनी त्यांना तिथेच रोखले होते. IYC आणि NSUI कार्यकर्ते जेमतेम 100 मीटर चालले होते जेव्हा पोलिसांनी त्यांना वाटेत अडवले. यानंतर त्यांना तेथून परत पाठवण्यात आले.

हेही वाचा: जंतरमंतरवर जिथे पोलिसांनी केला लाठीमार, 1 किमीच्या परिघात काय होतंय?

जंतरमंतरवर आंदोलन का होत आहे?

इंडियन एक्स्प्रेसने आपल्या अहवालात दावा केला होता की निवडणूक आयोगाचे दोन सदस्य सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडे 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा आपले आक्षेप नोंदवले होते, परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काही निर्णय त्यांच्या नकळत मनमानी पद्धतीने घेतले गेले. हे आक्षेप मतदार यादी, नोंदणीची प्रक्रिया आणि आयोगाच्या डिजिटल प्रणालीशी संबंधित निर्णयांशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

निवडणूक आयोगावरच प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत?

SIR अंतर्गत मतदार यादीतील मोठ्या बदलांवर आधीच प्रश्न उपस्थित होत असताना हा अहवाल आला आहे. विरोधकांनी हे आरोप खरे असल्याचे म्हटले आहे. सरकार ज्ञानेश कुमार यांच्या माध्यमातून भाजपच्या बाजूने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असल्याचा दावा विरोधकांनी केला आहे.

हेही वाचा: गांधी जयंतीला मोठ्या निदर्शनाची तयारी, जंतरमंतरवर कलम १६३ लागू

काय म्हणतायत ज्ञानेश कुमार?

ज्ञानेश कुमार यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. सरकार, भाजप आणि निवडणूक आयोगानेही या नाकारल्या आहेत. आयोगाने उत्तर दिले की कोणत्याही संस्थेत मतभिन्नता सामान्य आहे. या अहवालानंतर 2 ऑक्टोबरला निदर्शने आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. आता विरोधी पक्ष दिल्लीत सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत आहेत. केवळ निदर्शनास परवानगी दिली जात आहे.