संविधान दिनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रकाशन : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह विरोधी पक्षनेत्यांचीही उपस्थिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहामध्ये बुधवारी संविधान दिन साजरा करण्यात आला. या समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मल्याळम, मराठी, नेपाळी, पंजाबी, बोडो, काश्मिरी, तेलगू, ओडिया आणि आसामी या नऊ नवीन भाषांमध्ये संविधान प्रकाशित केले. या उपक्रमामुळे भारताचे संविधान आता प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध झाल्यामुळे अधिकाधिक लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या भाषेत संविधान वाचता येईल आणि समजून घेता येईल.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाच्या नऊ भाषांमध्ये अनुवादित आवृत्तीचे प्रकाशन केले. 75 व्या संविधान दिनानिमित्त संसदेच्या संविधान भवनात झालेल्या संविधान दिन कार्यक्रमात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इतर नेते व केंद्रीय मंत्री उपस्थित होते. समारंभात त्यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेचे वाचनही केले. याप्रसंगी राष्ट्रपतींनी संविधान मजबुतीसाठी सरकारकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवर भाष्य केले. संसदेने तिहेरी तलाकच्या सामाजिक दुष्प्रवृत्तीचे उच्चाटन करून महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक मोठे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. जीएसटी ही स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा असून त्यामुळे देशाची आर्थिक एकता मजबूत झाली असल्याचा दावा राष्ट्रपतींनी केला.
राष्ट्रपतींनी वस्तू आणि सेवा कराच्या परिणामांवरही भर देताना स्वातंत्र्यानंतरची ही सर्वात मोठी कर सुधारणा असल्याचे म्हटले. जीएसटीने केवळ करप्रणाली सुलभ केली नाही तर देशाची आर्थिक एकता देखील मजबूत केली आहे. राजकीय सुधारणांवर बोलताना राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद 370 रद्द केल्याने देशाच्या राजकीय एकतेतील अडथळा दूर झाला आहे, तर नारीशक्ती बंधन कायदा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासासाठी एक नवीन दिशा प्रदान करेल, असे स्पष्ट केले. तिहेरी तलाकच्या सामाजिक दुष्कृत्याचे उच्चाटन करून संसदेने आपल्या बहिणी आणि मुलींना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ‘वंदे मातरम्’ या रचनेच्या 150 व्या वर्धापन दिनानिमित्त या वर्षी 7 नोव्हेंबरपासून देशभरात विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जात आहेत, अशी माहितीही राष्ट्रपतींनी दिली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संविधानाच्या मुख्य शिल्पकारांपैकी एक होते.
संविधान दिनाच्या या ऐतिहासिक प्रसंगी तुम्हा सर्वांमध्ये उपस्थित राहून मला आनंद होत आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याच सेंट्रल हॉलमध्ये संविधान सभेच्या सदस्यांनी भारतीय संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे काम पूर्ण केले. स्वातंत्र्यानंतर संविधान सभेने अंतरिम संसद म्हणूनही काम केले. मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करणारे डॉ. भीमराव आंबेडकर हे आपल्या संविधानाचे मुख्य शिल्पकार होते, असेही राष्ट्रपतींनी सांगितले.
उपराष्ट्रपतींचेही संबोधन
उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांनीही उपस्थितांना संबोधित करत भारतीय संविधानाची महती स्पष्ट केली. 2024 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदान झाल्याने भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची ताकद पुन्हा एकदा जगाला दिसून आली. तसेच अलीकडील बिहार निवडणुकीतही मतदानाचा टक्का वाढला. विशेषत: महिलांनी विक्रमी संख्येने मतदान केले. हे भारतीय लोकशाहीच्या मुकुटात आणखी एक ‘मौल्यवान हिरा’ जोडण्यासारखे आहे, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले. याप्रसंगी त्यांनी संविधान सभेच्या महिला सदस्यांच्या योगदानाचे कौतुक करताना त्यांचे योगदान अतुलनीय आणि ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले.
Comments are closed.