'जल जीवन मिशन' योजनेत भ्रष्टाचार

607 प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारला अहवाल सादर- दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे पंतप्रधान मोदा यांचे निर्देश

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

प्रत्येक घराला नळाचे पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘जल जीवन मिशन’ योजनेमध्ये अनेक राज्यांमध्ये अनियमिततेच्या तक्रारी आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. ज्याठिकाणी अनियमिततेच्या तक्रारी आल्या आहेत तिथे कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलशक्ती मंत्रालयाला दिले आहेत. संबंधित राज्य सरकारे अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करेपर्यंत अभियानासाठी एक पैसाही देऊ नये, असेही पंतप्रधानांनी बजावले असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी दोषींना सोडले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या माध्यमातून आता

या अनियमिततेशी संबंधित 607 प्रकरणांमध्ये अडकलेले 621 विभाग अधिकारी, 969 कंत्राटदार आणि 153 तृतीय-पक्ष तपासणी संस्था चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. जल जीवन मिशनमध्ये अनियमिततेच्या तक्रारी आल्यानंतर प्रशिक्षित केंद्रीय लेखापरीक्षण अधिकाऱ्यांना (सीएनओ) संपूर्ण देशाचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी पाठवण्यात आले. त्यांनी आपले अहवाल केंद्र सरकारला सादर केले आहेत. राज्य सरकारांना या अहवालांच्या आधारे कारवाई करण्यास सांगितले गेले. आतापर्यंत आसाम, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, लडाख, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल यांनी अशा तक्रारींवर केंद्र सरकारला कारवाई अहवाल पाठवले आहेत.

सध्या महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा आणि मिझोरममध्ये ही कारवाई करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त अनेक राज्यांमध्ये दंडाद्वारे अंदाजे 12 कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. अंदमान आणि निकोबार बेटे, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दमण, दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिझोरम, पुद्दुचेरी, सिक्कीम आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये अनियमिततेची नोंद झालेली नाही. केंद्र सरकारने 15 ऑगस्ट 2019 रोजी जल जीवन अभियान सुरू केले होते.