दिल्लीतील बेकायदेशीर बांधकामांवर कोर्टाचे कठोर: एमसीडीच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी युक्तिवाद केल्यावर त्यांना समन्स बजावण्यात आले
नवी दिल्ली: प्रशासकीय निष्काळजीपणा आणि कायद्याचे अज्ञान यावर कठोर भूमिका घेत करकरडूमाच्या सत्र न्यायालयाने एमसीडीच्या उच्च अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे. बांधकाम थांबवण्याचे स्पष्ट न्यायालयीन आदेश असतानाही पाच मजली बेकायदा इमारतीचे बांधकाम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्यानंतर न्यायालयाने हे कठोर पाऊल उचलले. न्यायालयाने ही बाब गंभीर मानून हे केवळ प्रशासकीय अपयशच नाही तर न्यायालयाच्या आदेशांची थेट अवहेलना असल्याचे म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाला आता हे जाणून घ्यायचे आहे की, या बांधकामावर यापूर्वीच बंदी घालण्यात आली असताना हे बेकायदा बांधकाम कसे आणि कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या जबाबदारीखाली पूर्ण झाले.
जिल्हा न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा यांनी 1 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जबाबदारीचे घोर उल्लंघन केले आहे. न्यायालयाने 9 फेब्रुवारी रोजीच बेकायदा बांधकामे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले होते, मात्र असे असतानाही बांधकाम सुरूच होते, याची आठवण करून दिली. आदेशानंतरही त्या ठिकाणी संपूर्ण पाच मजली इमारत उभी राहिल्याचे याचिकाकर्त्याने काढलेल्या छायाचित्रांवरून स्पष्ट झाले. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत हा न्यायालयीन आदेशांचा उघड अवमान असल्याचे म्हटले आहे. आता न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना समन्स बजावून बंदी असतानाही बांधकाम कसे सुरू ठेवले, याचे उत्तर मागितले आहे.
न्यायालयाने एमसीडीला फटकारले
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, महापालिकेचे अधिकारी या प्रकरणाबाबत अनभिज्ञ असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, जेव्हा बांधकाम थांबवण्याचे सुरुवातीचे आदेश देण्यात आले तेव्हा एमसीडीचे वकील स्वत: घटनास्थळी उपस्थित होते, त्यामुळे विभागाच्या अज्ञानाचा युक्तिवाद मान्य नाही. ही बाब लक्षात घेऊन जिल्हा न्यायाधीश संदीपकुमार शर्मा यांनी कडक निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने अधीक्षक अभियंता, इमारत विभागाचे सहाय्यक अभियंता (शहादरा दक्षिण विभाग) यांना पुढील सुनावणीत प्रत्यक्ष किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
आता एमसीडीने अहवाल दाखल केला
यावर कठोर भूमिका घेत न्यायालयाने यापुढे न्यायालयीन आदेशांची अवहेलना खपवून घेतली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने स्थानिक एसएचओ आणि एमसीडी अधिकाऱ्यांना हे सुनिश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत की नियुक्त केलेल्या जागेवरील सर्व बांधकाम क्रियाकलाप त्वरित प्रभावाने थांबवले जातील आणि पुढील बांधकाम प्रक्रिया होणार नाही. बांधकाम थांबवण्याचे आदेश असतानाही ही इमारत उभी राहिल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षावर यापूर्वी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. आता 6 एप्रिलच्या कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशांची किती काटेकोरपणे अंमलबजावणी करते हे पहायला मिळणार आहे.
आदेशाची प्रत एमसीडी आयुक्तांनाही पाठवण्यात आली होती.
या आदेशाची प्रत एमसीडी आयुक्तांना योग्य प्रशासकीय कारवाईसाठी पाठवावी, जेणेकरून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येईल, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने असेही सांगितले की, मालमत्तेशी संबंधित इतर आवश्यक निर्देश देखील जारी केले आहेत, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही अनियमितता होऊ नये.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ मे रोजी होणार आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील अरुण कुमार, तर एमसीडीच्या वतीने विजय त्यागी हजर झाले. न्यायालयीन कामकाजादरम्यान आणखी एक गंभीर बाब समोर आली, त्यातून न्यायालयीन प्रशासनातील त्रुटी समोर आल्या. याबाबतच्या सूचना सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी देण्यात आल्या असतानाही न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी संबंधित एसडीएम आणि एसएचओ यांना आवश्यक त्या नोटिसा बजावल्या नसल्याचे समोर आले आहे.
Comments are closed.