देशाच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावते, स्वस्त घरांवर पूर्ण भर दिला जातो.

नवी दिल्ली : 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकार परवडणाऱ्या घरांचा पुरवठा वाढवण्यासाठी बजेटमध्ये सुधारणा करू शकते. 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनांवरील आयकराचा दर 15 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाऊ शकतो. याशिवाय गृहकर्जावरील मूळ रक्कम आणि व्याजावरील कपातीची मर्यादा वाढविण्याकडेही लक्ष दिले जाऊ शकते.

रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया म्हणजेच क्रेडाईने रिअल इस्टेट क्षेत्रासमोरील गंभीर आव्हाने सोडवण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पासाठी अनेक सूचना जारी केल्या आहेत. या सूचनांच्या यादीमध्ये परवडणाऱ्या घरांचा अर्थ बदलणे आणि परवडणारी घरे बांधण्यासाठी रिअल इस्टेट कंपन्यांना करात सवलत देणे यासारख्या सूचनांचाही समावेश आहे.

रोजगाराच्या नवीन संधी

CREDAI चे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी म्हटले आहे की, स्थावर मालमत्ता क्षेत्र पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीमध्ये योगदान देऊन देशाच्या प्रगतीमध्ये नेहमीच आघाडीवर आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये सुमारे 53 टक्के योगदान देणारे आणि 8 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र, ज्यांच्याकडे राहण्यासाठी घर नाही अशा 40 कोटी भारतीयांच्या निवासी गरजा पूर्ण करण्याची गुरुकिल्ली आहे. जर सरकारने याकडे लक्ष दिले तर सूचना, हे केवळ जीडीपीला चालना देणार नाही तर घर खरेदीदारांना सशक्त करेल आणि देशाच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेला देखील समर्थन देईल. येत्या 7 वर्षांत 7 कोटी घरे आणि 2 कोटी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टिकोनातूनही सरकारने सूचनांचा विचार करायला हवा.

11 लाख कोटींचा खर्च

रेटिंग एजन्सी ICRA ने म्हटले आहे की सरकारने बजेटमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रावर 11 लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. ICRA मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले आहे की चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान भांडवली खर्च 5.13 लाख कोटी रुपये आहे, जो 11.11 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या केवळ 46 टक्के आहे. याचा सरळ अर्थ असा आहे की चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांत सरकार 54 टक्के खर्च करू शकते.

रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी आयात शुल्क वाढू शकते

EY चे मुख्य धोरण सल्लागार डीके श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे की, गेल्या काही महिन्यांत रुपयाचे मूल्य घसरले आहे, जे थांबवण्यासाठी बजेटमध्ये आयातीवर जास्त शुल्क लावले जाऊ शकते. यामुळे आयातदारांमधील डॉलरच्या मागणीला आळा बसेल आणि रुपयाची घसरण थांबेल.

इतर व्यावसायिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा