विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व राजकीय लाभ मिळवून देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने”चा आणखी व्यापक प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याचा निर्णय महायुतीच्या सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार योजनेची सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रसिद्धी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
– प्रेमानंद बच्छाव
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व राजकीय लाभ मिळवून देणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने”चा आणखी व्यापक प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्याचा निर्णय महायुतीच्या सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार योजनेची सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रसिद्धी करण्यासाठी तीन कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भात माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने तयार केलेल्या माध्यम योजनेला मंजुरी दिली असून महिला व बालविकास विभागाने आज (5 फेब्रुवारी) याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. (Crores of rupees again spent on publicity of Ladki Bahin Yojana)
लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षित यश न मिळाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या सरकारने आपल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात महिलांना महिना दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ घोषित केली. योजनेसाठी वार्षिक अडीच लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा निश्चित करून पात्र महिलांचे ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात आले. त्यानंतर जुलै 2024 पासून पात्र महिलांच्या बँक खात्यात 1 हजार 500 रुपयांची रक्कम जमा करण्यास सुरुवात झाली. विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने नोव्हेंबर 2024 पर्यंत एकूण पाच हप्ते लाडक्या बहिणींच्या बँक खात्यात जमा केले होते.
हेही वाचा – Mahayuti : भाजपचा घटक पक्षांना शह, 17 जिल्ह्यात संपर्क मंत्र्यांची नेमणूक
विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी 200 कोटी रुपयांच्या माध्यम आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानुसार आता योजनेचा सोशल आणि डिजिटल माध्यमात प्रचार, प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी दीड कोटी रुपये खर्च केला जाणार आहे. या खर्चाला महिला आणि बालविकास विभागाने मान्यता दिली आहे. माध्यम आराखड्यानुसार माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने महिला व बालविकास विभाग यंत्रणेच्या समन्वयाने जाहीरात प्रसिद्धीची कार्यवाही करावी, असे शासन निर्णयात नमूद केले आहे.
दरम्यान, पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर महायुती सरकारला लाडकी बहीण योजनेवर होणारा खर्च परवडनेसा झाला आहे. अशातच महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत लाडक्या बहिणींना मिळणाऱ्या ओवाळणीत महिना 700 रुपयांनी वाढ करून 2 हजार 100 रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे महिला आणि बालविकास विभागाने लाडक्या बहिणींच्या अर्जांची छाननी सुरू करून अपात्र महिलांना योजनेतून बाहेर काढण्याचे ठरवले आहे. अशावेळी योजनेच्या प्रचार आणि प्रसिद्धीवर पुन्हा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कशासाठी? असा सवाल केला जात आहे.
Comments are closed.