उद्यापासून सिलिंडरचा पुरवठा वाढणार आहे.

राज्यांना ‘व्यावसायिक’चा 20 टक्के वाढीव साठा मिळणार : हॉटेल-रेस्टॉरंट मालकांना सरकारकडून मोठा दिलासा

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशभरात सुरू असलेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांना मोठा दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, व्यावसायिक एलपीजी गॅसचा पुरवठा आता 20 टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. हा नवीन नियम सोमवार, 23 मार्च 2026 पासून देशभरात लागू होणार असल्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्रातील इंधनाची सध्याची टंचाई कमी होईल. सिलिंडर उपलब्धतेमुळे बंद होत असलेली हॉटेल्स चालू राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. खानपान सेवा आणि अन्न उद्योगावरील संकटाचा परिणाम कमी व्हावा हा सरकारचा उद्देश आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शनिवारी सध्याच्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांना मोठा दिलासा दिला. या संदर्भात मंत्रालयाचे सचिव, डॉ. नीरज मित्तल यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून एलपीजी पुरवठा वाढवण्याचे निर्देश दिले. 23 मार्च 2026 पासून राज्यांना पूर्वीपेक्षा 20 टक्के अधिक गॅस मिळेल. यामुळे राज्यांना होणारा एकूण पुरवठा संकटापूर्वीच्या पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असे पत्रात म्हटले आहे. व्यावसायिक ग्राहकांना एलपीजी सिलिंडरवरून सुरक्षित आणि सहज उपलब्ध असलेल्या पीएनजी नेटवर्ककडे हळूहळू वळवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

हॉटेल, रेस्टॉरंट, औद्योगिक कॅन्टीनला प्राधान्य

गॅस संकटाच्या काळात राज्यांना केवळ 20 टक्के गॅस मिळत होता, जो आता सुधारणांनंतर 30 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. आता त्यात आणखी वाढ करून हे प्रमाण 50 टक्क्यांवर नेण्यात आले आहे. हा अतिरिक्त 20 टक्के गॅस पुरवठा निवडक क्षेत्रांसाठी प्राधान्याने वापरला जाईल. डॉ. नीरज मित्तल यांच्या पत्रानुसार, हा पुरवठा प्रामुख्याने रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि औद्योगिक कॅन्टीनला वाटप केला जाईल. या निर्णयामुळे बाजारातील व्यावसायिक गॅसची तीव्र टंचाई लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची आणि व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नोंदणीची आवश्यकता

वाढीव कोटा मिळवण्यासाठी सर्व व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना संबंधित तेल विपणन कंपन्यांकडे नोंदणी करणे आवश्यक असेल. या कंपन्या ग्राहकाच्या वार्षिक गॅसची गरज आणि वापराच्या क्षेत्राबद्दल संपूर्ण माहिती असलेला एक तपशीलवार डेटाबेस ठेवतील. ही पारदर्शक प्रणाली काळाबाजार आणि गॅसचा अवैध गैरवापर रोखण्यास मदत करेल, तसेच खऱ्या लाभार्थ्यांना सिलिंडरची वेळेवर डिलिव्हरी सुनिश्चित करेल.

संकटावर मात करण्याचे प्रयत्न

देशातील दीर्घकाळ चाललेल्या गॅस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक घडामोडींवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये यासाठी पेट्रोलियम मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे. राज्यांना वाटप केलेल्या कोट्याचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्याचे आणि कोणत्याही साठेबाजीविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 23 मार्चपासून लागू होणाऱ्या या नवीन नियमांमुळे हॉटेल उद्योग आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात नवीन ऊर्जा निर्माण होण्याची आणि कार्यान्वयन खर्च कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

स्थलांतरित कामगारांना 5 किलोचे सिलिंडर उपलब्ध करून देणार

मंत्रालयाने स्थलांतरित कामगारांच्या गरजांकडेही लक्ष दिले आहे. पत्रानुसार, स्थलांतरित कामगारांना 5 किलोचे फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलिंडर उपलब्ध करून देण्यात यावेत. या अतिरिक्त वाटपाचा काळाबाजार होणार नाही किंवा त्याचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याचे सचिवांनी राज्यांना कठोर निर्देश दिले आहेत. गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नसल्याने अनेक स्थलांतरित कामगार आपल्या गावी परतण्याच्या तयारीत असल्याचे प्रकार ठिकठिकाणी निदर्शनास येत असल्याने सरकारने त्यांच्यासाठी विशेष प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.