अनेक भारतीय राज्यांनी अलीकडेच त्यांच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) मध्ये 3% वाढ जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हरियाणाने ताजी घोषणा केली आहे आणि या यादीत सामील झाले आहे. कोणत्या राज्यांनी ही वाढ लागू केली आहे आणि त्याचे तपशील काय आहेत ते जाणून घेऊया.
हरियाणामध्ये डीए आणि डीआरमध्ये वाढ
हरियाणा सरकारने शुक्रवारी जाहीर केले की राज्य कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सध्याच्या 55% वरून 58% पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. हा नवा दर 7व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार आणि पेन्शन घेणाऱ्यांना लागू होईल. ही वाढ 1 जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे.
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी यांनी जारी केलेल्या पत्रानुसार ऑक्टोबर महिन्याच्या पगार आणि पेन्शनसह वाढीव डीए आणि डीआर दिला जाईल. त्याचबरोबर जुलै ते सप्टेंबर महिन्याची थकबाकी नोव्हेंबरमध्ये दिली जाईल.
कोणत्या राज्यांनी 3% डीए वाढीची घोषणा केली?
बिहार, राजस्थान, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांचे कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्त्यात 3% वाढ मंजूर केली आहे. केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी 3% DA/DR वाढ मंजूर केली.
नवीन DA दर आणि प्रभावी तारीख
महागाई भत्त्याचा नवा दर आता ५५% वरून ५८% झाला आहे. ही वाढ 1 जुलै 2025 पासून लागू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांना जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या तीन महिन्यांची थकबाकीही दिली जाईल.
वर्षातून दोनदा DA चा आढावा घेतला जातो
केंद्र सरकार दरवर्षी जानेवारी आणि जुलैमध्ये महागाई भत्त्याचा आढावा घेते. शेवटची DA/DR वाढ मार्चमध्ये जाहीर करण्यात आली होती, जेव्हा सरकारने DA/DR 2% ने 53% वरून 55% पर्यंत वाढवले होते. या वेळी ऑक्टोबरमध्ये ही वाढ जाहीर करण्यात आली होती, मात्र ती जुलैपासून लागू होणार आहे. म्हणजेच जुन्या आणि नव्या डीएमधील फरकाची रक्कम कर्मचाऱ्यांना थकबाकी म्हणून दिली जाणार आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी DA वेगळा का आहे?
प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी महागाई भत्ता सारखा नसतो. हे मूळ वेतन, नोकरीचे क्षेत्र (सार्वजनिक किंवा खाजगी) आणि नोकरीचे स्थान यासारख्या घटकांवर अवलंबून असते. त्यामुळे वेगवेगळ्या कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळी रक्कम मिळते.
Comments are closed.