डिफेन्स फोर्सेस व्हिजन 2047 जारी

भविष्यासाठी सज्ज भारतीय सैन्याचा रोडमॅप

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण सैन्य व्हिजन दस्तऐवज जारी केला आहे. ‘डिफेन्स फोर्सेस व्हिजन 2047 : रोडमॅप फॉर फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री’ हे एक व्यापक योजना दस्तऐवज असून तो हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेन्स स्टाफकडून तयार करण्यात आले आहे. 2047 पर्यत भारतीय सैन्याला आधुनिक, एकीकृत आणि तांत्रिक स्वरुपात अत्यंत प्रगत करणे हा याचा उद्देश आहे.

बदलती जागतिक आणि क्षेत्रीय स्थिती, नवे तंत्रज्ञान आणि सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर सैन्यात रणनीतिक सुधार, क्षमतावृद्धी आणि संघटनात्मक बदल करणे आवश्यक असल्याचे या दस्तऐवजात नमूद करण्यात आले आहे. दस्तऐवजानुसार भारतीय सैन्याला भविष्यात एकीकृत, मल्टीडोमेन आणि अत्यंत चपळ फोर्स केले जाणार आहे. याचा अर्थ भारतीय सैन्य भविष्याच्या कुठल्याही धोक्याचा सामना करू शकेल, शत्रूंना रोखू शकेल आणि देशाच्या वाढत्या रणनीतिक हितांची सुरक्षा करू शकेल असा आहे.

संरक्षण मंत्रालयानुसार या योजनेचा एक मोठा हिस्सा भूदल, नौदल आणि वायुदलादरम्यान ताळमेळ आणि सहकार्य वाढविणे आहे. हा या सैन्य दस्तऐवजाचा एक महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ देखील आहे. यामुळे सैन्य योजना आखणे, अभियानांना मूर्त रुप देणे अणि नव्या क्षमतांना विकसित करण्यास मदत मिळणार आहे.

डिफेन्स फोर्सेस व्हिजन 2047 मध्ये काय…

-तिन्ही संरक्षण दले (वायुदल, नौदल अन् भूदल) मिळून वेगवान, अचूक अन् प्रभावीपणे स्वत:चे अभियान अन् लक्ष्यं पूर्ण करू शकतील.

-भविष्याच्या युद्धांना पाहता या सैन्य दस्तऐवजात नवोन्मेष, प्रगत तंत्रज्ञान आणि आधुनिक प्रशिक्षणाला महत्त्व देण्यात आले आहे.

-याचा अर्थ सैन्य नव्या तंत्रज्ञानाला अंगिकारणार आहे आणि बदलत्या स्थितींनुसार त्यानुरुप स्वत:ला तयार करणार आहे.

-व्हिजन-2047 दस्तऐवजात संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरतेवरही विशेष जोर देण्यात आला आहे.

-देशात विकसित तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा वापर वाढविणे आणि देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाला मजबूत करणे यात सामील आहे.

– या व्हिजनमुळे सैन्य मजबूत होण्यासह देशाची अर्थव्यवस्था आणि उद्योगांनाही लाभ मिळणार आहे, हे सर्व टप्पाबद्ध पद्धतीने होणार आहे.

का खास आहे व्हिजन दस्तऐवज?

डिफेंस फोर्सेस व्हिजन 2047 मध्ये कमी कालावधी, मध्यम कालावधी आणि दीर्घ कालावधीसाठी लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या लक्ष्यांनुसार सैन्य क्षमतांचा विकास, संस्थात्मक सुधार आणि रणनीतिक सहकार्य सुनिश्चित केले जाईल. भविष्याच्या जटिल सुरक्षा आव्हानांना पाहता दस्तऐवजात समग्र राष्ट्रीय दृष्टीकोन अवलंबिण्यावर जोर देण्यात आला आहे. याचा अर्थ सैन्याच्या शक्तीसोबत कूटनीति, तांत्रिक आणि आर्थिक शक्तीला जोडून देण्याची सुरक्षा मजबूत केली जाणार आहे.