प्रदूषण नियंत्रणासाठी विशेष उपक्रम सुरू, तज्ज्ञांची फौज सज्ज; एक समिती स्थापन केली

दिल्ली वायू प्रदूषण नियंत्रण: दिल्लीतील वाढत्या गंभीर वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर कायमस्वरूपी आणि परिणामकारक तोडगा काढण्यासाठी सरकारने स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा उद्देश सरकारला निःपक्षपाती, वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक सूचना देणे हा आहे, जेणेकरून प्रदूषण नियंत्रणाचे उपाय केवळ कागदोपत्रीच मर्यादित न राहता त्याचा जमिनीवर परिणाम होईल.

ही समिती कशी आहे?

सरकारचा असा विश्वास आहे की जेव्हा देशातील नामांकित तज्ञांचा धोरणनिर्मितीमध्ये थेट सहभाग असेल, तेव्हा उपाय अधिक प्रभावी होतील. या विचारांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या या तज्ज्ञ समितीमध्ये एकूण 11 सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पर्यावरण आणि वन विभागाचे सचिव, कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट (CAQM) चे प्रतिनिधी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिती (DPCC) चे माजी अध्यक्ष तसेच IIT कानपूर आणि IIT दिल्ली सारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमधील तज्ञांचा देखील समितीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.

आणखी काय विशेष आहे

केवळ सूचना देण्यापुरते मर्यादित न राहता, या शिफारशींची जलद अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने वायु प्रदूषण नियंत्रण अंमलबजावणी समिती (ICCAP) देखील स्थापन केली आहे. ही समिती तज्ञांच्या शिफारशी आणि सरकारी योजनांची वेळेत अंमलबजावणी होईल याची खात्री करेल.

या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे

ICCAP मध्ये 16 वरिष्ठ अधिकारी असतात. यामध्ये दिल्लीचे मुख्य सचिव, दिल्ली महानगरपालिकेचे आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष, एनडीएमसीचे अध्यक्ष, दिल्ली नागरी निवारा सुधार मंडळाचे सीईओ आणि विशेष पोलीस आयुक्त (वाहतूक) यासारख्या महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

अनेक आघाड्यांवर काम केले जाईल

अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकार प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर काम करेल. यामध्ये नावीन्यपूर्णतेला चालना देणे, धूळ आणि घनकचऱ्याचे वैज्ञानिक व्यवस्थापन, प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर कठोर कारवाई, वाहनांचे उत्सर्जन कमी करणे आणि दिल्लीला हरित बनवणे यांचा समावेश आहे. विशेषत: वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, कारण दिल्लीची हवा खराब होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.

हेही वाचा: प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी दिल्ली सरकारची मोठी तयारी, नवीन EV धोरणात मध्यमवर्गाला दिलासा