दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी एलपीजी, पेट्रोलचा तुटवडा नाकारला; काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश

नवी दिल्ली, 12 मार्च 2026
दिल्ली सरकारने गुरुवारी स्पष्ट केले की राजधानीत एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल किंवा पीएनजीची कमतरता नाही आणि काळाबाजार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे, असे एका अधिकाऱ्याने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या कार्यालयाचा हवाला देऊन सांगितले.

सरकारने नागरिकांना घाबरून खरेदीत सहभागी न होण्याचा सल्ला दिला आहे. काळाबाजार करणाऱ्यांवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि कठोर कारवाई करेल, असे ते म्हणाले.

तत्पूर्वी, सीएम गुप्ता यांनी 'उन्हाळी कृती योजना-2026' आणि राजधानीला उन्हाळ्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागू नये यासाठी इतर तयारींचा आढावा घेतला.

त्या म्हणाल्या की उन्हाळ्याच्या महिन्यांत शहरातील पाण्याची मागणी लक्षणीय वाढते, तर एकूण उत्पादन जवळपास सारखेच असते.

हे लक्षात घेऊन, सरकारने संपूर्ण दिल्लीत पुरेसा पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, टंचाईचा सामना करणाऱ्या भागात त्वरित दिलासा देण्यासाठी आणि सार्वजनिक तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी 'उन्हाळी कृती योजना-2026' तयार केली आहे.

दिल्ली जल बोर्डाच्या (DJB) उन्हाळी कृती योजना 2026 चा आढावा घेण्यासाठी तिने दिल्ली सचिवालयात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान केले.

या बैठकीला दिल्लीचे जलमंत्री परवेश वर्मा, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, डीजेबीचे सीईओ कौशल राज शर्मा आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सुमारे 2.5 कोटी लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीला मानक नियमांनुसार दररोज सुमारे 1,250 दशलक्ष गॅलन (MGD) पाण्याची आवश्यकता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.

सध्या, शहराला अंदाजे 1,000 MGD मिळतो आणि सर्वाधिक मागणी असताना ही तफावत अधिक प्रभावीपणे हाताळण्यासाठी उन्हाळी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे एका निवेदनात म्हटले आहे.

बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, योजनेंतर्गत शहरातील सर्व जलशुद्धीकरण केंद्रांमधून जास्तीत जास्त पाणी उत्पादनाची खात्री केली जाईल.

उन्हाळ्यात पाणीपुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय येऊ नये म्हणून भूगर्भातील आणि पृष्ठभागावरील जलाशयांची साफसफाई, पंपिंग स्टेशन्सची दुरुस्ती, उपकरणांची देखभाल, आणि पाईपलाईन गळतीचे निरीक्षण आणि दुरुस्ती यासारख्या प्रतिबंधात्मक उपाय आधीच केले गेले आहेत.

पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या भागांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने पाण्याची टँकर व्यवस्था आणखी मजबूत केली आहे.

दिल्ली जल मंडळाने 168 विभागीय टँकर आणि 819 भाड्याने घेतलेले टँकर तैनात केले आहेत आणि गरज भासल्यास उन्हाळ्याच्या सर्वाधिक मागणी दरम्यान सुमारे 200 अतिरिक्त टँकर भाड्याने घेतले जाऊ शकतात.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, उन्हाळी कृती आराखड्यांतर्गत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी सविस्तर व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे.

यामध्ये वसाहतीनिहाय पाणीपुरवठ्याचे तास, टँकरचे मार्ग, पाणी टंचाईची ठिकाणे ओळखणे आणि संवेदनशील भागांचे मॅपिंग यांचा समावेश आहे जेणेकरून जेव्हा जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा त्वरित कारवाई करता येईल.

पाण्याच्या गुणवत्तेचे निरीक्षण करणे हा देखील योजनेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

दिल्ली जल बोर्ड दररोज सुमारे 1,600 ते 1,700 पाण्याचे नमुने तपासते. जलशुद्धीकरण केंद्रातील प्रयोगशाळा आणि शहरभरातील विभागीय प्रयोगशाळा या चाचण्या करतात.

याशिवाय, संपूर्ण वितरण नेटवर्कवर देखरेख बळकट करण्यासाठी पाण्याचे नमुने घेणाऱ्या वाहनांची संख्या १२ वरून १८ केली जाईल.(एजन्सी)