दिल्ली ग्राहक न्यायालयाने जेएसडब्ल्यू एमजी मोटरला: सदोष एस्टरसाठी ग्राहकाला 18 लाख रुपये परत करा, 4 लाख रुपये भरपाई द्या

एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, दिल्लीच्या ग्राहक न्यायालयाने एमजी मोटर इंडियाला एमजी एस्टरची संपूर्ण किंमत त्याच्या मालकाला परत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम 18 लाख रुपये असेल. याशिवाय, कंपनीला खरेदीदाराला 4 लाख रुपये भरपाई देण्यासही सांगण्यात आले आहे. या रकमेत न्यायालयीन खर्चाचाही समावेश असेल.

ही तक्रार दिल्लीतील एका रहिवाशाने दाखल केली होती ज्याने ऑक्टोबर 2022 मध्ये MG Astor खरेदी केले होते. त्याने वाहनासाठी 18,23,228 रुपये दिले होते. मालकीच्या पहिल्या काही महिन्यांतच, मालकाला वाहनाबाबत समस्या येऊ लागल्या.

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टीम (टीपीएमएस) नादुरुस्त होऊ लागल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग कॉलम लॉक (ESCL) मध्ये देखील समस्या येऊ लागल्या. कार अजूनही वॉरंटी अंतर्गत होती. असे असतानाही टीपीएमएस युनिट बदलण्यासाठी 3000 रुपये आकारण्यात आल्याचा आरोप ग्राहकाने केला आहे.

जून 2023 मध्ये उत्तराखंडमधील गंगोत्री धामच्या प्रवासादरम्यान परिस्थिती आणखीनच बिघडली. वाहन चालू असतानाच वाहनाने ESCL त्रुटीची चेतावणी दिली. ग्राहकाने MG च्या ग्राहक समर्थनाशी संपर्क साधला. सपोर्ट स्टाफच्या सूचनेनुसार त्याने कार डेहराडूनमधील एमजी सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेण्याचा प्रयत्न केला.

या प्रवासादरम्यान वाहनाचे स्टेअरिंग जाम झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे अपघात झाला, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. त्यात असेही नमूद करण्यात आले आहे की एमजीच्या प्रतिसादाला उशीर झाला आणि एक तंत्रज्ञ 10 तासांनंतरच आला. समस्येचे मूळ कारण ओळखण्यासाठी योग्य तांत्रिक तपासणी करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचा आरोपही ग्राहकाने केला आहे

तक्रारीला प्रतिसाद देताना, JSW MG मोटर इंडियाने सुरुवातीला स्टीयरिंग समस्येची पूर्व माहिती नाकारली. ग्राहकाने वाहनाची सर्वसमावेशक तपासणी करण्यास परवानगी दिली नाही, असे त्यात म्हटले आहे. तसेच प्रश्नात असलेल्या वाहनातील कोणत्याही उत्पादन दोषाचे दावे नाकारले.

या प्रकरणाशी संबंधित डीलर, एमजी मोटर गितांश मोटर्सने सांगितले की, उत्पादनातील कोणताही दोष डीलरशिपच्या नव्हे तर उत्पादकाच्या जबाबदारीखाली येतो. डीलरशिप, एक प्रकारे, स्वतःला या समस्येपासून दूर ठेवते.

अध्यक्ष दिव्या ज्योती जयपूरियार आणि सदस्य अश्वनी कुमार मेहता यांच्या नेतृत्वाखालील ग्राहक आयोगाने या प्रकरणाचा अभ्यास केला. कार निर्मात्याने मांडलेला युक्तिवाद खंडपीठाला पटला नाही. एमजीच्या डेहराडून वर्कशॉपमधील ईमेल रेकॉर्डमध्ये फक्त दुरुस्तीसाठी विमा दावा सुरू करण्यासाठी मंजूरी मागितली गेली आहे. वाहनाची सविस्तर तपासणी केल्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत.

हे कार निर्मात्याच्या दाव्यांच्या विरोधात आहे. आयोगाने पुढे सांगितले की यांत्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक बिघाड (जसे की TPMS किंवा ESCL शी संबंधित) ड्रायव्हरच्या SUV हाताळणीला कारणीभूत ठरू शकत नाही.

या प्रकरणात, न्यायालयाने एमजी मोटर इंडियाला जबाबदार धरले आणि निर्णय दिला की ते वाहनातील दोष दूर करण्यात अयशस्वी ठरले. याने कारची वॉरंटी आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सहाय्य वचनांचे पालन केले नाही. या प्रकरणातील एसयूव्ही उत्पादनातील दोषांमुळे ग्रस्त असल्याचा निष्कर्षही खंडपीठाने काढला.

हे लक्षात घेऊन, न्यायालयाने एमजीला तक्रार दाखल केल्याच्या तारखेपासून 7% वार्षिक व्याजासह ग्राहकाला 18,23,228 रुपये परतावा देण्यास सांगितले. याव्यतिरिक्त, नुकसान भरपाई आणि कायदेशीर खर्चासाठी 4 लाख रुपये द्यावे लागतील. चार आठवड्यांत पेमेंट न केल्यास, एकूण रकमेवरील व्याज 9% पर्यंत वाढेल.

या प्रकरणातील वाहन जवळपास तीन वर्षांपासून एमजीच्या डेहराडून वर्कशॉपमध्ये आहे. दुरुस्तीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ॲस्टरची दुरुस्ती करणे आणि परत करणे हा आता उपाय नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. संपूर्ण परतावा जारी केल्यानंतर कार निर्माता योग्य वाटेल म्हणून त्याची विल्हेवाट लावू शकतो. मालकाला मालकी रद्द करण्यात किंवा हस्तांतरित करण्यात मदत करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. मात्र, या निर्णयाने व्यापाऱ्याला जबाबदार धरले नाही.

स्त्रोत