नवी दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ला धक्का देत, दिल्ली न्यायालयाने शुक्रवारी कथित दारू धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यास नकार दिला.
डिस्चार्जच्या याचिकेला परवानगी देताना, राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने असे मानले की आरोपीविरुद्ध पुढे जाण्यासाठी तपासादरम्यान कोणतेही पुरेसे पुरावे समोर आले नाहीत आणि गुन्हेगारी कट रचण्यासह कोणत्याही गुन्हेगारी गुन्ह्याचा खुलासा केला नाही.
केजरीवाल आणि सिसोदिया या दोघांना यापूर्वी मद्य धोरणाच्या चौकशीच्या संदर्भात अटक करण्यात आली होती परंतु 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
कथित घोटाळा दिल्ली सरकारच्या 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित आहे, जो नंतर परवाना आणि किंमत यंत्रणेतील अनियमिततेच्या आरोपांदरम्यान मागे घेण्यात आला.
केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह आम आदमी पार्टी (AAP) च्या नेत्यांनी निवडक दारू परवानाधारकांना धोरणात्मक सवलतींच्या बदल्यात 'दक्षिण ग्रुप' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कार्टेलकडून किकबॅक स्वीकारल्याचा आरोप केंद्रीय एजन्सींनी केला होता.
तपासकर्त्यांनी दावा केला की धोरणाच्या अनियमित अंमलबजावणीमुळे सार्वजनिक तिजोरीचे लक्षणीय नुकसान झाले आणि परवाना नियम आणि सूट यामध्ये फेरफार करण्यात आला.
सप्टेंबर 2024 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना CBI भ्रष्टाचार प्रकरणात जामीन मंजूर केला आणि त्यांना खटल्याच्या प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सार्वजनिक टिप्पणी करण्यापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश दिले.
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 21 अंतर्गत जीवनाचा अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या प्राथमिकतेवर जोर देऊन संबंधित मनी लाँड्रिंग कार्यवाहीमध्ये अंतरिम दिलासा दिला होता.
शेकडो साक्षीदार आणि विस्तृत कागदोपत्री पुराव्यांचा समावेश असलेला खटला नजीकच्या भविष्यात संपुष्टात येण्याची शक्यता नाही आणि प्रदीर्घ नजरकैदेमुळे जलद खटल्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल हे लक्षात घेऊन, सुमारे १७ महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतर मनीष सिसोदिया यांना ऑगस्ट २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला.
Comments are closed.