चंदगडच्या दौलत कारखाना विक्री प्रक्रियेस स्थगिती, दिल्लीच्या डीआरटी कोर्टाचा आदेश

चंदगड तालुक्यातील दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या ई-लिलावाद्वारे होणाऱया विक्री प्रक्रियेस स्थगिती मिळाली आहे. दिल्ली येथील डीआरटी न्यायालयाने सोमवारी (दि. 6) दिलेल्या या आदेशामुळे शेतकरी सभासदांमध्ये समाधान निर्माण झाले आहे.

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीपोटी दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 39 वर्षांच्या मुदतीने ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ या भाडेतत्त्वावर मे. अथर्व इंटरट्रेड प्रा.लि. या कंपनीकडे चालवावयास दिला आहे. बँकेसह इतर सर्व वैधानिक 162 कोटींची देणगी ही अथर्व इंटरट्रेड कंपनीने भागविण्याच्या अटीवर हा कारखाना चालविण्यास दिला होता. याबाबत केडीसीसी बँक, अथर्व इंटरट्रेड प्रा. लि. व दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे व्यवस्थापन यांच्या दरम्यान मार्च-2019 मध्ये त्रिपक्षीय करार करण्यात आला होता.

या भाडेकरारातील तरतुदीनुसार वैधानिक देण्यांपैकी साखर विकास निधीची (एसडीएफ) द्यायची 18 कोटी 8 लाखांची रक्कम व त्यावरील व्याजासह होणाऱया रकमेच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास प्राधिकरणाने (एनसीडीसी) हा कारखाना ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करण्यासाठी 23 ऑगस्ट 2025 रोजी एका इंग्रजी वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून लिलावाची तारीख 9 ऑक्टोबर 2025 निश्चित केली होती.

या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती मिळावी म्हणून अथर्व इंटरट्रेड प्रा. लि. या कंपनीने दिल्लीतील थकबाकी वसुली लवाद डीआरटी कोर्टात अपील दाखल केले होते. या अपिलात बँकेच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ञ ऍड. प्रीती भट्ट यांनी बँकेची बाजू मांडली. यावेळी डीआरटी कोर्टाच्या वसुली अधिकाऱयांनी काढलेला कारखान्याचा लिलाव हा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट लेखी व तोंडी युक्तिवाद न्यायालयासमोर सादर केला. अवलोकनानंतर डीआरटी न्यायालयाने केडीसीसी बँकेने दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखाना चालवण्याबाबत केलेला भाडेकरार हा योग्य असल्याचे नमूद केले. तसेच बँकेने सेक्युरिटी
ऍक्ट- 2002 अंतर्गत राबविलेली प्रक्रिया योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले. तसेच कारखान्याचा हा भाडेकरार एनसीडीसीला ज्ञात होता, असे नमूद करतानाच, कोर्टाने तब्बल सहा वर्षांनंतर ही बाब उपस्थित करता येणार नाही, असेही फटकारले आहे. तसेच हा करार रद्द करण्याचा अधिकार वसुली अधिकाऱयांना नाही, तो दिवाणी न्यायालयाला आहे, असेही फटकारले आहे.

मंत्री हसन मुश्रीफ यांचा शेतकऱयांना दिलासा

n बँकेच्या 87 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतही हा मुद्दा उपस्थित झाला. यावेळी करारानुसार एनसीडीसीची सर्व देणी भागविण्याची जबाबदारी अथर्व इंटरट्रेड कंपनीची आहे. या कंपनीने ही देणी न भागविल्यास ही रक्कम केडीसीसी बँक स्वतः भरेल आणि दौलत साखर कारखाना हा जीवनभर शेतकरी सभासदांच्या मालकीचाच राहील, असा दिलासा बँकेच्यावतीने अध्यक्ष व मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शेतकऱयांना दिला होता.