दिल्ली ईव्ही पॉलिसी 2.0: नवीन इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी हवा स्वच्छ करेल, खिशावरही मोठा फायदा होईल

ग्राहकांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन फायदे: दिल्ली सरकार पुढील आर्थिक वर्षापासून नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल पॉलिसी 2.0 लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणाचा उद्देश केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढवणे हा नाही तर राजधानीतील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालून हवा शुद्ध करणे हा आहे. 20 डिसेंबर 2025 रोजी या धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे सामायिक करताना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, सरकार सामान्य लोकांसाठी EV सुलभ करण्यावर भर देत आहे. चला जाणून घेऊया, दिल्ली ईव्ही पॉलिसी 2.0 मध्ये काय विशेष होणार आहे.

EV धोरण 2.0 तीन मोठ्या खांबांवर आधारित आहे

दिल्ली ईव्ही पॉलिसी 2.0 ची रचना तीन प्रमुख क्षेत्रांवर केली गेली आहे. यामध्ये ईव्हीवरील सबसिडी, वाहन स्क्रॅपेज योजना आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांचा विस्तार यांचा समावेश आहे. पेट्रोल-डिझेल वाहने आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमतीतील मोठी तफावत सबसिडीच्या माध्यमातून कमी करता येईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. अनुदानाची अंतिम रक्कम आणि रचना अद्याप ठरलेली नसली तरी ईव्हीच्या चढ्या किमती यापुढे लोकांसाठी मोठा अडथळा ठरणार नाहीत, असे संकेत स्पष्ट झाले आहेत.

तुम्हाला स्क्रॅपेज योजनेचा दुहेरी फायदा मिळेल

नवीन ईव्ही धोरणात वाहन स्क्रॅपेज योजनेलाही महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले आहे. याअंतर्गत जुनी आणि अधिक प्रदूषण करणारी पेट्रोल-डिझेल वाहने रस्त्यावरून हटवली जाणार आहेत. जर एखाद्या व्यक्तीने आपली जुनी कार स्क्रॅप करून नवीन इलेक्ट्रिक कार खरेदी केली तर त्याला आर्थिक फायदा होईल. यामुळे प्रदूषण तर कमी होईलच, पण लोकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन मिळेल.

बॅटरी रिसायकलिंगवर विशेष भर

दिल्ली ईव्ही पॉलिसी 2.0 चे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे बॅटरी रिसायकलिंग सिस्टम. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लिथियम-आयन बॅटरीचे सरासरी आयुष्य सुमारे 8 वर्षे आहे. त्यांची विल्हेवाट आणि पर्यावरणावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन सरकार एक संघटित बॅटरी रिसायकलिंग साखळी विकसित करण्याची योजना आखत आहे. दिल्लीत प्रथमच ही प्रणाली लागू होणार आहे.

हे देखील वाचा: तुमची ड्रीम कार खरेदी करण्यासाठी योग्य वेळ? 2026 मध्ये येणाऱ्या नवीन वाहनांची संपूर्ण यादी

2030 पर्यंत 5,000 चार्जिंग स्टेशनचे लक्ष्य

चार्जिंग सुविधेशिवाय ईव्हीची जाहिरात करणे शक्य नाही. हे लक्षात घेऊन सरकारने 2030 पर्यंत 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. प्रत्येक स्टेशनवर 4 ते 5 चार्जिंग पॉइंट असतील. ही स्टेशन्स मार्केट कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेव्हल पार्किंग, सरकारी इमारती आणि ऑफिस कॉम्प्लेक्समध्ये बसवण्यात येणार आहेत, जेणेकरून लोकांना चार्जिंगची चिंता करावी लागणार नाही.