मान्यता नसलेल्या खासगी शाळांवर दिल्ली सरकार कडक, आता सर्वांनाच मान्यतासाठी अर्ज करावा लागेल; कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश
राजधानीत सुरू असलेल्या मान्यता नसलेल्या खासगी शाळांविरोधात दिल्ली सरकारच्या शिक्षण संचालनालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. आता कोणतीही खासगी शाळा मान्यतेशिवाय चालवता येणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार अनेक शाळा मान्यताविना सुरू आहेत, तर काही शाळांनी तात्पुरता मान्यता मिळण्याची मुदत संपल्यानंतरही नूतनीकरणासाठी अर्जही केलेले नाहीत.
अशा सर्व शाळांना शासनाने पुन्हा एकदा संधी दिली असून, विहित मुदतीत मान्यता मिळण्यासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदेशात म्हटले आहे की, सर्व शाळांना ७३ कलमी प्रोफॉर्मा अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील, ज्यामध्ये इमारतीची सुरक्षा, शिक्षकांची पात्रता, आपत्कालीन तयारी आणि शिक्षणाचा दर्जा यासंबंधीची माहिती द्यावी लागेल.
नियम आणि मानकांचे पूर्णपणे पालन करणाऱ्या शाळांनाच मान्यता मिळेल, असे सरकारने स्पष्टपणे सांगितले आहे. निर्धारित निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. शिक्षण संचालनालयाने हे पाऊल मुलांचे संरक्षण आणि शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act, 2009) अंतर्गत उचलले आहे. मान्यता नसताना कोणतीही खाजगी शाळा चालवली तर ती कायदेशीररित्या बेकायदेशीर मानली जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.
Comments are closed.