दिल्ली सरकारने शहरातील 5 जिल्ह्यांमध्ये मिनी सचिवालय बांधण्याच्या कामाला वेग दिला आहे, सरकारी सेवा आता एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहेत.

5 जिल्ह्यांत काम सुरू झाले

महसूल विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “पाच जिल्ह्यांमध्ये पायाभरणी करण्यात आली आहे, तर उर्वरित सहा जिल्ह्यांमध्ये – पूर्व, ईशान्य, दक्षिण-पश्चिम, मध्य, उत्तर-पश्चिम आणि दक्षिण-पूर्व -मध्ये जमीन शोधण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.” पहिल्या टप्प्यातील हे प्रकल्प येत्या चार ते पाच महिन्यांत तयार होऊ शकतात. विशेष बाब म्हणजे कांजवाला, द्वारका आणि साकेतमध्ये बांधकामे वेगाने सुरू आहेत, तर शाहदरा येथील जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयाजवळ बांधण्यात येत असलेले सचिवालयही लवकरच पूर्ण होण्याच्या रांगेत आहे.

सामान्य माणसाला सरकारी कामासाठी लांबचा प्रवास करावा लागू नये, हा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या या उपक्रमाचा उद्देश आहे. प्रत्येक मिनी सचिवालयात पुढील सुविधा असतील: महसूल, परिवहन, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण आणि महिला व बालविकास या विभागांची जिल्हास्तरीय कार्यालये, जन सुविधा केंद्र, डिजिटल सेवा किऑस्क आणि तक्रार निवारण काउंटर, जेणेकरून नागरिकांना सर्व सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी मिळू शकतील. डिजिटल रांग प्रणाली, एकात्मिक दस्तऐवज पडताळणी काउंटर आणि कल्याणकारी योजनांसाठी नोंदणी डेस्क, वेटिंग लाउंज, कॅफेटेरिया आणि नागरिक सुविधा हॉल.