वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली सरकारचा निर्णय – दिल्ली-NCR मध्ये 5वी पर्यंतचे वर्ग हायब्रिड पद्धतीने चालतील.

नवी दिल्ली, ११ नोव्हेंबर. दिल्लीच्या शिक्षण संचालनालयाने (DoE) दिल्ली-NCR प्रदेशातील सर्व शाळांना पाचवीपर्यंतच्या मुलांना हायब्रीड पद्धतीने शिक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता लहान मुलांचे वर्ग ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही चालतील.

राजधानीतील हवेचा दर्जा खालावत असल्याने दिल्ली सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. हा आदेश सर्व सरकारी, सरकारी अनुदानित, दिल्ली सरकारच्या मान्यताप्राप्त खाजगी शाळा तसेच NDMC, MCD आणि दिल्ली कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या शाळांना लागू असेल.

दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेची स्थिती पाहता, CAQM द्वारे GRAP-III (GRAP-3) लागू करण्यात आला आहे.

आमचे सरकार प्रदूषण नियंत्रणाबाबत पूर्ण गांभीर्याने आणि तत्परतेने काम करत आहे.

उद्यापासून शाळांमध्ये पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हायब्रीड पद्धतीने होणार आहे. शहरातील सर्व हॉटस्पॉट… pic.twitter.com/kxf4sXcBXr

— रेखा गुप्ता (@gupta_rekha) 11 नोव्हेंबर 2025

शिक्षण संचालनालयाने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे – 'पुढील आदेश जारी होईपर्यंत सर्व शाळा प्रमुखांना पाचवीपर्यंतच्या मुलांचे वर्ग हायब्रीड पद्धतीने, म्हणजे ऑनलाइन आणि शक्य असेल तेथे शाळेत घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.'

सध्या दिल्लीतील प्रदूषणाची पातळी 'अतिशय गरीब' श्रेणीत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी महानगरपालिकेने (एमसीडी) अँटी स्मॉग गन, मशिनच्या साह्याने रस्ता साफ करणे आणि प्रदूषण करणाऱ्यांवर कडक दंड अशी पावले उचलली आहेत.

उज्ज्वला योजनेचा विस्तार झोपडपट्टीपर्यंत करण्याचा निर्णय

याव्यतिरिक्त, दिल्ली सरकारने उज्ज्वला योजनेचा विस्तार झोपडपट्टी भागात करण्याचा निर्णय घेतला आहे जेणेकरून लोक स्वयंपाकासाठी प्रदूषित पद्धती वापरू नयेत.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूव्हमेंट बोर्ड (DUSIB) ला झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि अशी कुटुंबे ओळखली आहेत जी अजूनही धूर-उत्पादक इंधनावर अवलंबून आहेत. अशाप्रकारे, राजधानीची हवा स्वच्छ करण्यासाठी आणि मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन संयुक्तपणे पावले उचलत आहेत.