दिल्ली हायकोर्टाने न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या विरोधात केलेल्या अवमान प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी आप नेत्यांना ४ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि अरुण भारद्वाज यांच्या खंडपीठाने 16 नोव्हेंबरला या प्रकरणाची यादी केली. केजरीवाल यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की अवमानाच्या कारवाईचे समर्थन करणारी संपूर्ण सामग्री अद्याप प्राप्त झालेली नाही. न्यायालयाने रजिस्ट्रीला कागदपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आणि प्रतिवादींना उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला.

हे प्रकरण सोशल मीडिया पोस्ट आणि न्यायमूर्ती शर्मा यांच्या विरोधात कथित मोहीम, संपादित व्हिडिओ क्लिप आणि राजकीय निष्ठेचे श्रेय देणाऱ्या टिप्पण्यांमधून उद्भवते. केजरीवाल, गोपाल राय, पत्रकार सौरव दास आणि इतरांविरुद्ध वकील अशोक चैतन्य यांनी दाखल केलेली स्वतंत्र याचिकाही याच तारखेसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी कायदेशीर उपायांचा पाठपुरावा करण्याऐवजी सोशल मीडिया पोस्टद्वारे “समांतर कथा” तयार करण्याच्या प्रयत्नांचा हवाला देत अनेक AAP नेते आणि एका X वापरकर्त्याविरूद्ध मे महिन्यात अवमानाची कारवाई सुरू केली होती. हा वाद उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी जोडलेला आहे, ज्यामध्ये केजरीवाल, सिसोदिया आणि इतरांना या वर्षाच्या सुरुवातीला ट्रायल कोर्टाने दोषमुक्त केले होते.

उच्च न्यायालयाची कारवाई न्यायाधीशांना लक्ष्य करणाऱ्या ऑनलाइन मोहिमांवर आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या अखंडतेचे रक्षण करण्याची आवश्यकता यावर न्यायालयीन चिंता अधोरेखित करते.