केजरीवाल, सिसोदिया यांना डिस्चार्ज करण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध सीबीआयच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली

नवी दिल्ली: दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि अन्य २१ जणांना नोटीस बजावली.

न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सीबीआयच्या फौजदारी पुनरीक्षण याचिकेवर आरोपींकडून जबाब मागितले, ज्याने ट्रायल कोर्टाच्या आदेशावर आरोप निश्चित करण्यास नकार दिला होता आणि या प्रकरणातील सर्व 23 आरोपींना दोषमुक्त केले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने या खटल्याचा तपास करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याचे आदेश देणाऱ्या ट्रायल कोर्टाच्या निर्देशाला स्थगिती दिली आणि तपास यंत्रणा आणि अधिकाऱ्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीला स्थगिती दिली.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सुनावणीदरम्यान निरीक्षण केले की, “तपास करणारी संस्था आणि अधिकारी यांच्या विरोधात जे काही टिप्पणी आणि विधाने केली जातील त्याबाबत मी स्थगितीचा आदेश देईन.