नवी दिल्ली, २४ ऑक्टोबर:
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन (AISA) च्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांनी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर शांतता राखण्यासाठी बाँड बजावण्याचे निर्देश देणाऱ्या पोलिस नोटीसला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली आहे.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम 126 अंतर्गत 17 ऑक्टोबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटिसीला आव्हान देत बोरा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. नोटीसमध्ये तिला मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर राहण्याचे आणि चौकशीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी एका जामिनासह ₹10,000 चा वैयक्तिक बॉण्ड का बजावू नये हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान, बोरा यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की नोटीस अस्पष्ट, वस्तुस्थितीनुसार चुकीची आणि शांततेचा भंग होण्याची शक्यता प्रस्थापित सामग्रीद्वारे असमर्थित आहे. याचिकेत आरोप आहे की कार्यवाही शांततापूर्ण असंतोष दडपण्यासाठी प्रतिबंधात्मक अधिकारांचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न आहे, तिच्या भाषण स्वातंत्र्य, संमेलन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे.
तिच्या वकिलाने असाही युक्तिवाद केला की नागरिकांना राष्ट्रध्वज फडकवण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही, तिने वैध अधिकृततेशिवाय असे केल्याच्या पोलिसांच्या आरोपाला आव्हान दिले.
बोरा यांना 16 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत झुरळ जनता पार्टीच्या 'लेहरा दो तिरंगा' मोर्चात सहभागी होण्यासाठी जात असताना प्रतिबंधात्मक ताब्यात घेण्यात आले. दुसऱ्या दिवशी तिला सोडण्यात आले. पोलिस नोटीसमध्ये घोषणाबाजी, निदर्शने आणि निदर्शकांची जमवाजमव करण्याच्या तिच्या कथित भूमिकेशी संबंधित आरोपांचा उल्लेख आहे.
Comments are closed.