PM मोदींच्या पदवी प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने DU ला दिला मोठा दिलासा, विद्यापीठाला तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला

नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पदवीशी संबंधित माहिती उघड केल्याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्ली विद्यापीठाला (DU) मोठा दिलासा दिला आहे. अपील दाखल करण्यास झालेल्या विलंबावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी न्यायालयाने विद्यापीठाला तीन आठवड्यांचा अतिरिक्त वेळ दिला.

वाचा :- संपूर्ण अर्थसंकल्पात बंगालकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले, अर्थमंत्री श्रीमंतांचे रॉबिन हूड: TMC खासदार अभिषेक बॅनर्जी.

मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, प्रार्थनेनुसार, विलंब माफ करण्याच्या अर्जावर आक्षेप नोंदवण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 एप्रिल रोजी होणार आहे.

डीयूच्या वतीने सॉलिसिटर जनरलची भूमिका

दिल्ली विद्यापीठातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, या संपूर्ण प्रकरणात ठोस काहीही नाही आणि केवळ खळबळ माजवण्यासाठी हे पुढे केले जात आहे. अपीलातील विलंबासह प्रकरणातील गुणवत्तेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी त्यांनी वेळ मागितला.

अपीलकर्त्यांचा युक्तिवाद: विलंब किरकोळ आहे

वाचा: पप्पू यादवच्या अटकेवर राहुल-प्रियांका यांचे खळबळजनक आरोप, म्हणाले – NEET विद्यार्थ्याच्या कथित बलात्कार आणि हत्येविरोधात त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

अपीलकर्त्यांच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वरिष्ठ वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, जवळपास अडीच महिने उलटून गेले तरी डीयूने विलंबावर कोणताही आक्षेप नोंदवलेला नाही. ते म्हणाले की हा विलंब केवळ 15 ते 45 दिवसांचा आहे, जो न्यायालय सहजपणे माफ करू शकतो. दिल्ली विद्यापीठाला मुख्य अपीलला उत्तर द्यायचे असेल तर न्यायालयाने औपचारिक नोटीस जारी करावी, अशी मागणीही वकिलाने केली. त्यावर सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी आक्षेप घेत केवळ खळबळ उडवण्यासाठी नोटीस बजावता येणार नाही, असे सांगितले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हे अपील दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आले आहे, ज्याने 25 ऑगस्ट 2025 रोजी केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश रद्द केला होता, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. अपीलकर्त्यांमध्ये आरटीआय कार्यकर्ते नीरज, आम आदमी पार्टी (आप) नेते संजय सिंह आणि वकील मोहम्मद इर्शाद यांचा समावेश आहे.

एकल न्यायाधीशांचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एकल न्यायाधीशांनी आपल्या निर्णयात म्हटले होते की एखाद्या व्यक्तीची सर्व वैयक्तिक माहिती केवळ सार्वजनिक पदावर असल्यामुळे सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, आरटीआय कायद्याचा उद्देश सरकारी कामकाजात पारदर्शकता आणणे हा आहे, सनसनाटीचे साहित्य देणे नाही. सार्वजनिक पदासाठी शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य असती तर कदाचित परिस्थिती वेगळी असती, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली होती. या आधारावर सीआयसीची भूमिका पूर्णपणे चुकीची असल्याचे सांगण्यात आले. त्याच निर्णयात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीआयसीचा आदेशही रद्द केला होता, ज्यामध्ये माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांचे दहावी आणि १२वीचे रेकॉर्ड सीबीएसईकडून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

वाचा:- एपस्टाईन फाईल्समध्ये मोदींचे नाव आणि अमेरिकेतून अदानींच्या समन्समुळे भाजप सरकारने देशाच्या हिताचा लिलाव केला: संजय सिंह