ब्युरो प्रयागराज- दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकतीच केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI), केंद्र सरकार आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांना नोटीस बजावली आहे. भारतीय लष्करातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या एका लष्करी अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर ही नोटीस देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती प्रतीक जालान यांनी अधिकाऱ्यांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आणि पुढील सुनावणी १९ मे रोजी ठेवली.
लेफ्टनंट कर्नल सुमित शेओरन यांच्या याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते, ज्यात भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्यांवर लावण्यात आलेल्या आरोपांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी करण्यात आली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की नवी दिल्लीत त्यांच्या पोस्टिंग दरम्यान, त्यांनी 'वार्षिक आकस्मिक अनुदान' (ACG) अंतर्गत खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता उघड केली होती.
याचिकेनुसार, खरेदी प्रक्रियेत फेरफार करून, खोटे रेकॉर्ड तयार करून आणि सरकारी मालमत्तेचा गैरवापर करून सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करण्यात आला. जनतेच्या पैशातून खरेदी केलेल्या वस्तू अधिकाऱ्यांच्या घोळाची मालमत्ता असल्याचे कथितपणे दाखविण्यात आले, तर चौकशी टाळण्यासाठी खरेदीच्या मर्यादा जाणूनबुजून अनेक भागात विभागल्या गेल्या.
याचिकेत म्हटले आहे की, “आपले कर्तव्य बजावत असताना, याचिकाकर्त्याने 06.09.2024 पासून अनेक तक्रारी दाखल केल्या. या तक्रारी कागदोपत्री पुराव्यासह होत्या आणि विशिष्ट अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्टपणे निदर्शनास आणून दिली. आरोपांचे गांभीर्य असूनही, कोणत्याही अधिकाऱ्याने कोणतीही कारवाई केली नाही, त्यामुळे गुन्हे सुरूच राहू दिले आणि पुरावे नष्ट केले.
शिवाय, त्यांनी दावा केला की त्यांच्या संगणक प्रणालीमध्ये परवानगीशिवाय प्रवेश करण्यात आला, हे नियोजित सायबर घुसखोरी असल्याचे सूचित करते. शेओरान म्हणाले की त्यांनी जानेवारी 2025 मध्ये सीबीआयकडे तपशीलवार तक्रार पाठवली होती, परंतु एफआयआर नोंदविला गेला नाही. तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यांना सूडबुद्धीने कारवाईला सामोरे जावे लागल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यामध्ये त्याच्या 'कामगिरी अहवाला'मध्ये नकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवून त्यांची नागपूरला बदली करण्यात आली.
Comments are closed.