न्यायाधीशांच्या सुरक्षेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालय कठोर, केंद्र सरकार, पोलीस आणि गृह मंत्रालयाची आठवडाभरात बैठक घेण्याचे आदेश.
राजधानीतील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सांगत न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलिस आणि गृह मंत्रालयाला एका आठवड्यात संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीत न्यायिक अधिकाऱ्यांची सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ठोस निर्णय घेऊन त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा. न्यायिक सेवा संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेद्वारे ही बाब न्यायालयासमोर आली असून, त्यात न्यायाधीश आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत मागणी
न्यायिक सेवा संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेत जिल्हा न्यायव्यवस्थेत कार्यरत न्यायाधीशांना वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) उपलब्ध करून द्यावेत आणि त्यांच्या निवासस्थानीही पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मनोज जैन यांनी तोंडी टिपण्णी करताना सांगितले की, याचिकेत मांडण्यात आलेल्या चिंता अत्यंत गंभीर असून त्या कोणत्याही प्रकारे हलक्यात घेता येणार नाहीत. न्यायाधीशांच्या सुरक्षेसाठी ठोस व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. न्यायालयाने दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस आणि गृह मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या मुद्द्यावर संयुक्त बैठक घेऊन पुढील सुनावणीपूर्वी न्यायालयाला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या धमक्यांचा संदर्भ
न्यायिक सेवा संघटनेने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की न्यायाधीशांना त्यांची न्यायिक कर्तव्ये पार पाडताना अनेकदा धमक्या, गैरवर्तन आणि इतर सुरक्षा धोक्यांना सामोरे जावे लागते. अशा परिस्थिती केवळ त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेलाच धोका देत नाहीत तर न्याय व्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आणि लोकांच्या विश्वासावरही परिणाम करू शकतात. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, दिल्लीतील बहुतांश न्यायिक अधिकारी न्यायालयात ये-जा करण्यासाठी स्वतःच्या गाड्या चालवतात. यादरम्यान, त्यांना अनेक वेळा थांबणे, पाठलाग करणे आणि रस्त्यावरील संताप यासारख्या घटनांना सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण होते.
त्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने हा मुद्दा अत्यंत संवेदनशील असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. न्यायालयाने याआधीच दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस आणि गृह मंत्रालयाला या विषयावर संयुक्त बैठक घेऊन ठोस तोडगा काढण्याचे आणि पुढील सुनावणीपूर्वी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकेत असेही म्हटले आहे की, काही प्रकरणांमध्ये गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी न्यायालयाच्या आवारातच होते आणि न्यायालयाच्या आत हिंसाचार किंवा गोळीबाराच्या घटनाही यापूर्वी नोंदवण्यात आल्या आहेत. यामुळे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता वाढली आहे. यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने ही परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असून न्यायाधीशांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मान्य केले.
यापूर्वीही निवेदन पाठवले होते
न्यायिक सेवा संघटनेने न्यायालयाला सांगितले की या मुद्द्यावर त्यांनी गेल्या वर्षी 23 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल यांना निवेदन पाठवले होते, ज्यात न्यायाधीशांना पुरेशी सुरक्षा प्रदान करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने रजिस्ट्रार जनरल यांनाही या खटल्यात पक्षकार केले असून, त्या निवेदनावर आतापर्यंत काय कारवाई केली, याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की, विशेष धोका असल्यास न्यायाधीशांना सुरक्षा पुरवणे हा पुरेसा उपाय नाही. एखाद्या न्यायिक अधिकाऱ्याला वैयक्तिक धोक्याची भीती वाटत असेल तर त्याला सुरक्षा दिली जाऊ शकते, परंतु त्यामुळे व्यापक समस्या सुटत नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. त्यामुळे सर्व न्यायिक अधिकाऱ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करू शकेल असे सर्वसमावेशक आणि ठोस धोरण तयार करण्याची गरज आहे.
या बैठकीत इतर राज्यांच्या व्यवस्थेचीही पाहणी केली जाणार आहे
न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्देशांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा जोडला आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकार, दिल्ली पोलीस आणि गृह मंत्रालयाला निर्देश दिले आहेत की प्रस्तावित बैठकीदरम्यान, देशातील इतर राज्यांमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांना कोणत्या प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था दिली जाते, त्यांना वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) पुरवले जातात किंवा इतर कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा अस्तित्वात आहे का, याचीही माहिती गोळा करावी. या प्रकरणी न्यायमूर्ती मनोज जैन यांच्या खंडपीठापुढे आता 21 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार असून, त्यामध्ये संबंधित यंत्रणांना सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
Comments are closed.