दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; लग्नानंतर पत्नीला घरात राहण्याचा अधिकार आहे, तिला कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय घराबाहेर काढता येत नाही.

न्यायालयाने विद्यमान व्यवस्था अबाधित ठेवली का?

याचिकेनुसार, 2010 मध्ये याचिकाकर्त्याच्या मुलासोबत सुनेचे लग्न आणि त्यानंतर सासरच्या मालमत्तेवर राहणे यावरून वाद झाला. 2011 मध्ये वैवाहिक संबंध बिघडले, ज्यामुळे पक्षांमध्ये अनेक दिवाणी आणि फौजदारी खटले दाखल झाले. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद असा होता की ही मालमत्ता दिवंगत दलजित सिंग यांची स्व-अधिग्रहित मालमत्ता होती आणि त्यामुळे घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत सामायिक घर म्हणून मानले जाऊ शकत नाही.

तथापि, न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्याची व्यवस्था, ज्यामध्ये सासू पहिल्या मजल्यावर आणि सून तळमजल्यावर राहते, दोन्ही पक्षांच्या हितसंबंधांमध्ये पुरेसा समतोल साधते. कोर्टाने स्पष्ट केले की लग्नानंतर लगेचच घरात राहणारी पत्नी ही घराची भागीदार आहे आणि तिच्या पतीच्या कुटुंबाने तिला नाकारले तरीही तेथे राहण्याचा तिला कायदेशीर अधिकार आहे.