दिल्ली दारू घोटाळा: अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया सीबीआय प्रकरणात निर्दोष, माजी मुख्यमंत्री म्हणाले- मी भ्रष्ट नाही…

नवी दिल्ली, २७ फेब्रुवारी. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने आम आदमी पक्षाच्या दोन्ही प्रमुख नेत्यांची निर्दोष मुक्तता केली. आपचे राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने निर्दोष मुक्त झाल्यानंतर रडले.

ते म्हणाले, “गेली काही वर्षे भाजप ज्या प्रकारे दारू घोटाळ्यावर बोलत होती आणि आमच्यावर आरोप करत होती, आज न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आणि सर्व आरोपींना निर्दोष ठरवले. आमचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे… सत्याचा विजय झाला… आप संपवण्यासाठी सर्व बड्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले… हा संपूर्ण खोटा खटला होता… केवळ केजरीवालांनी माझ्या आयुष्यात भ्रष्टाचार केला नाही.

केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि आप कट्टर प्रामाणिक आहेत… चांगले काम करून सत्तेत या आणि खोटे गुन्हे दाखल करून आम्हाला तुरुंगात टाकणे हे पंतप्रधानांना शोभत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आप नेते आणि दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया म्हणाले, “आज पुन्हा एकदा मला देशाच्या संविधानाचा अभिमान वाटतो आणि आज सत्याचा विजय झाला आहे…”

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया न्यायालयात हजर झाले. के कविता, अमनदीप धल्ल आणि इतर अनेक आरोपी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर झाले. यावेळी न्यायाधीशांनी प्रत्येक वकिलाचे आभार मानले आणि आपला निकाल दिला. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने आपला निर्णय देताना कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय खटल्यातील सर्व २३ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. तपासातील त्रुटींबद्दल न्यायालयाने सीबीआयला फटकारले आणि उत्पादन शुल्क धोरणात कोणताही मोठा कट किंवा गुन्हेगारी हेतू नसल्याचे सांगितले.

कोर्टाने सीबीआयच्या आरोपपत्रावर प्रश्न उपस्थित केले आणि सांगितले की त्यात अनेक त्रुटी आहेत, ज्यासाठी कोणत्याही साक्षीदार किंवा वक्तव्याचा पुरावा नाही. सीबीआयने केवळ अनुमानांवर आधारित कट रचण्याचा प्रयत्न केल्याने फिर्यादीचा खटला न्यायालयीन छाननीला तोंड देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सीबीआयने कबुली जबाबाची प्रत सादर न केल्याबद्दल न्यायाधीश जितेंद्र सिंह यांनी नाराजी व्यक्त केली. आरोपपत्रात 'साऊथ लॉबी' हा शब्द वापरण्यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला.

हे प्रकरण दिल्ली सरकारच्या उत्पादन शुल्क (दारू) धोरण 2021-22 शी संबंधित आहे, ज्यामध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. दिल्लीचे माजी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांच्या अहवालानंतर नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. या प्रकरणी 26 फेब्रुवारी 2023 रोजी सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांना अटक केली होती. 21 मार्च 2024 रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दीर्घ चौकशीनंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. यानंतर 26 जून रोजी सीबीआयने त्यांना तुरुंगातूनच ताब्यात घेतले.