लक्ष द्या आता दिल्ली मेट्रोमध्ये वस्तू विकल्यास किंवा देणगी मागितल्यास 5000 रुपयांपर्यंत दंड, जाणून घ्या काय आहे नवा नियम

दिल्ली मेट्रोचे नवीन नियम: पब्लिक ट्रस्ट (सुधारणा) विधेयक 2026 संसदेने मंजूर केल्यानंतर, आता दिल्ली मेट्रोमध्ये परवानगीशिवाय वस्तूंची विक्री केल्यास मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने मेट्रो परिसर किंवा ट्रेनमध्ये परवानगीशिवाय कोणतीही वस्तू विकली किंवा विकण्याचा प्रयत्न केला तर त्याला 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. बेकायदेशीरपणे मालाची विक्री करणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने दंडाची रक्कम पूर्वीच्या तुलनेत वाढवली आहे.

५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल

मेट्रो रेल्वे कायदा 2002 च्या कलम 73 मध्ये सुधारणा करून हा बदल करण्यात आला आहे. यापूर्वी मेट्रोमध्ये परवानगीशिवाय वस्तू विकल्यास फारच कमी दंड होता. फक्त 100 ते 400 रुपये. 2019 मध्येही त्याची कमाल मर्यादा केवळ 400 रुपये होती, जी आता थेट 5,000 रुपये करण्यात आली आहे. लोकांनी नियम गांभीर्याने घ्यावेत आणि मेट्रो परिसरात होणारी बेकायदेशीर विक्री पूर्णपणे थांबावी यासाठी सरकारने दंडात ही मोठी वाढ केली आहे.

नवीन नियमाबाबत सरकारचे काय म्हणणे आहे?

केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. किरकोळ गुन्ह्यांचे 'फौजदारी खटल्या' ऐवजी 'दिवाणी दंडात' रूपांतर करणे हा त्याचा खरा उद्देश आहे. असे केल्याने न्यायालयातील खटल्यांची गर्दी कमी होईल आणि छोटे-मोठे वाद न्यायालयात जाण्याचा त्रास न होता लवकर सुटतील, असा सरकारचा विश्वास आहे.

तक्रारींपासून दिलासा मिळेल

परवानगीशिवाय वस्तू विकणे, भीक मागणे, देणगी गोळा करणे किंवा धार्मिक पत्रिका वाटणे यासारख्या तक्रारी मेट्रोच्या परिसरात वारंवार येतात. उदाहरणार्थ, डिसेंबर 2025 मध्ये, एका प्रवाशाने देणग्या मागितल्याबद्दल आणि कोचमध्ये धार्मिक साहित्य वाटप केल्याबद्दल तक्रार केली. अशा कामांमुळे प्रवाशांना त्रास तर होतोच शिवाय मेट्रोच्या सुरक्षिततेवर आणि सुविधेवरही विपरीत परिणाम होतो.

हे पण वाचा-नवीन टोल नियम 2026: NHAI ने केला मोठा बदल, आता टोल प्लाझावर रोख पेमेंट स्वीकारले जाणार नाही, जाणून घ्या काय आहे नवा नियम

नवीन नियम लागू केल्याने काय फायदे होतील?

या नवीन कठोर नियमांमुळे मेट्रो संकुलातील शिस्त आणि सुव्यवस्था आणखी सुधारेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. जड दंड आकारण्याचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे परवानगीशिवाय होत असलेल्या क्रियाकलापांना आळा घालणे, जेणेकरून प्रवाशांचा प्रवास पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि अधिक सोयीस्कर होऊ शकेल.