दिल्ली पोलीस हवालदाराने एका नंबरसाठी 5 वर्षे लढली कायदेशीर लढाई, अखेर जिंकली; काय प्रकरण आहे?
दिल्ली पोलीस हवालदाराने पाच वर्षे कायदेशीर लढाई लढली आणि शेवटी विजय मिळवला. या हवालदाराला हेड कॉन्स्टेबल म्हणून पदोन्नती देऊन पदानुसार सर्व लाभ देण्यात यावेत, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आपल्या निकालात न्यायमूर्ती अमित महाजन आणि न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (CAT) पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला.
आंतरविभागीय परीक्षेत हवालदाराने दिलेल्या दोन प्रश्नांची उत्तरे न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य मानली गेली, असे या निकालात म्हटले आहे. या आधारे कोर्टाने दिल्ली पोलिस आयुक्तांना कॉन्स्टेबलला पदोन्नती देण्याचे आणि पदानुसार सर्व फायदे देण्याचे आदेश दिले.
अतिरिक्त संख्यांचा हक्क आहे
आपल्या निकालात न्यायमूर्ती अमित महाजन आणि न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा (CAT) पूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला. आंतरविभागीय परीक्षेत हवालदाराने दिलेली दोन प्रश्नांची उत्तरे व्यावहारिक ज्ञानानुसार बरोबर असल्याचे निकालात म्हटले आहे. खंडपीठाने असेही म्हटले आहे की, न्यायालय जेव्हा एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी करते तेव्हा ते निःसंशयपणे विहित कायद्यानुसार निर्णय घेते, परंतु काही वेळा नैतिक आणि सामाजिक मूल्येही लक्षात ठेवली जातात.
या आधारे हवालदाराला दोन वाढीव गुण देण्यात आले, ज्यामुळे तो पदोन्नतीसाठी पात्र ठरला. गेल्या पाच वर्षांपासून केवळ एक नंबर कमी असल्याने त्यांची बढती रखडली होती. आता न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यांना हेड कॉन्स्टेबल पदावर बढती मिळून सर्व फायदे मिळणार आहेत.
पोलिसांनी आक्षेप घेतला होता
केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) पोलिसांच्या प्रश्नोत्तरांमध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि पदोन्नतीसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत दिल्ली पोलिस आयुक्तांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. कायद्याशी संबंधित प्रश्नपत्रिकेत आपल्या इच्छेनुसार गुण वाढवण्याचा अधिकार कॅटला नाही, असे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, खंडपीठाने पोलिसांचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की, कॅट किंवा कोणतेही न्यायालय स्वतःच्या अधिकारात कायद्याचे तज्ञ असते. त्यांना कायद्याचा योग्य अन्वयार्थ मांडण्याचा अधिकार आहे.
काय प्रकरण होते
2007 मध्ये दिल्ली पोलिसात कॉन्स्टेबल पदावर एका तरुणाची नियुक्ती झाली होती. हा हवालदार 2021 मध्ये आंतरविभागीय पदोन्नती परीक्षेत बसला होता. कट ऑफ लिस्टनुसार, पदोन्नतीसाठी 112 गुण आवश्यक होते, तर कॉन्स्टेबलला 111 गुण मिळाले होते, ज्यामुळे तो केवळ एका गुणाने पदोन्नतीला मुकला होता.
कॉन्स्टेबलने या निर्णयाला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) आव्हान दिले. कायदेशीर युक्तिवाद आणि त्याच्या उत्तरपत्रिकेत दिलेल्या उत्तरांच्या स्पष्टीकरणाच्या आधारे कॅटने त्याचे गुण दोनने वाढवले. या बदलामुळे आता कॉन्स्टेबल पदोन्नतीसाठी पात्र ठरला असून त्याला हेड कॉन्स्टेबल पदावर बढती मिळणार आहे.
न्यायालयाने 2 प्रश्नांची उत्तरे बरोबर असल्याचे मान्य केले
दिल्ली पोलिसांच्या एका हवालदाराची 2007 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती आणि 2021 मध्ये आंतरविभागीय पदोन्नती परीक्षेत तो बसला होता. कट ऑफ लिस्टमध्ये पदोन्नतीसाठी 112 गुण आवश्यक होते, तर हवालदाराला 111 गुण मिळाले होते, केवळ एका गुणाने पदोन्नतीपासून वंचित राहिले. कॉन्स्टेबलने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (CAT) आव्हान दाखल केले. CAT ने त्याच्या उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन केले आणि दोन गुण जोडले, ज्यामुळे तो आता पदोन्नतीसाठी पात्र ठरला.
CAT ने बरोबर मानलेल्या आणि दोन गुण वाढवलेल्या दोन प्रश्नांचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
कॉन्स्टेबलने उत्तरात लिहिले की, बाल लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा (पोक्सो कायदा) अंतर्गत अल्पवयीन मुलाचे वय 16 वर्षे आहे. पोलीस विभागाने हे चुकीचे मानले आणि कमाल वय १८ वर्षे असल्याचे सांगितले. CAT ने म्हटले आहे की POCSO दुरुस्ती कायद्याच्या कलम 4(2) अंतर्गत, 16 वर्षे देखील योग्य मानली जाऊ शकतात.
साक्षीदाराचे बयान कोण नोंदवतो:
हवालदाराने सरकारी वकिलाला उत्तरात पत्र लिहिले. पोलिसांनी सांगितले की, दंडाधिकारी साक्षीदाराचे जबाब नोंदवतात. सरकारी वकीलही साक्षीदारांचे जबाब नोंदवतात, त्यामुळे उत्तर बरोबर असल्याचे कॅटने स्पष्ट केले. त्या आधारे हवालदाराला दोन गुण वाढवण्याचा अधिकार मिळाला असून आता त्याला हेड कॉन्स्टेबल पदावर बढती मिळणार आहे.
Comments are closed.