दिल्लीत सीसीटीव्ही नेटवर्क अपग्रेडची तयारी, 50 हजार जुने कॅमेरे बदलण्याची योजना; सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांची घोषणा
पाळत ठेवणारी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यासाठी सरकार सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे नेटवर्क मोठ्या प्रमाणावर अपग्रेड करण्याची तयारी करत आहे. शहरातील कॅमेऱ्यांची व्याप्ती वाढवणे, निगराणी प्रणालीचे आधुनिकीकरण करणे आणि गुन्हे रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाची भूमिका अधिक प्रभावी करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५० हजार जुने सीसीटीव्ही कॅमेरे बदलण्याची तयारी करण्यात आली आहे. हे कॅमेरे नवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञानासह कॅमेऱ्यांनी बदलले जातील, ज्यामुळे चांगल्या दर्जाचे रेकॉर्डिंग आणि मॉनिटरिंग शक्य होईल.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकल्प राबवण्यापूर्वी तज्ज्ञ सल्लागाराकडून सविस्तर अभ्यास केला जाईल. अभ्यासाच्या माध्यमातून कोणत्या भागात कॅमेऱ्यांची जास्त गरज आहे, सध्याच्या नेटवर्कमध्ये काय उणिवा आहेत आणि नवीन तंत्रज्ञान अधिक चांगल्या पद्धतीने कसे राबवता येईल, याचे मूल्यमापन केले जाईल.
पीडब्ल्यूडीने योजना आखली होती
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) 2018 साली दोन टप्प्यात 2.80 लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची योजना आखली होती. पहिल्या टप्प्यात 1.40 लाख कॅमेरे बसवण्यात आले होते, तर दुसऱ्या टप्प्यात 1.40 लाख कॅमेरे बसवायचे होते. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यात केवळ १.३० लाख कॅमेरे बसवता आले. PWD च्या म्हणण्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात बसवण्यात आलेल्या अनेक कॅमेऱ्यांचे वय आता हळूहळू संपुष्टात येत आहे, त्यामुळे ते नवीन आणि प्रगत कॅमेऱ्यांनी बदलले जातील. विभागाने असे सुमारे 50 हजार कॅमेरे ओळखले आहेत, जे प्रथम बदलले जातील.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री परवेश साहिब सिंह यांच्या मते, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे सरासरी वय ५ ते ७ वर्षे आहे. पहिल्या टप्प्यात बसवण्यात आलेल्या १.४० लाख कॅमेऱ्यांपैकी ५० हजारांहून अधिक कॅमेऱ्यांनी त्यांचे आयुष्य पूर्ण केले आहे. यामध्ये अनेक सिम-आधारित आणि चिनी कंपनीच्या कॅमेऱ्यांचाही समावेश आहे. मंत्री म्हणाले की बदलण्यात येणाऱ्या 50 हजार कॅमेऱ्यांचे स्थान आणि कव्हरेज ठरवण्यासाठी तज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली जात आहे. हा सल्लागार संपूर्ण दिल्लीतील सीसीटीव्ही नेटवर्कचा तपशीलवार अभ्यास करेल आणि कोणत्या ठिकाणी नवीन कॅमेरे बसवायचे ते सांगतील, जेणेकरून पाळत ठेवणारी यंत्रणा अधिक प्रभावी होऊ शकेल.
ते म्हणाले की, दिल्लीत अनेक ठिकाणी कॅमेऱ्यांचे असमान वितरण आहे, ते अभ्यासाच्या आधारे दुरुस्त केले जाईल. सध्या दिल्ली पोलीस, नवी दिल्ली नगर परिषद (NDMC) आणि PWD यासह अनेक एजन्सी आपापल्या स्तरावर कॅमेरे बसवतात, त्यामुळे अनेक ठिकाणी डुप्लिकेशन आणि कमी वापराच्या समस्या उद्भवतात.
दिल्लीत बसवलेले कॅमेरे प्रत्यक्षात कितपत फायदे देत आहेत हेही या अभ्यासातून पाहिले जाईल. त्याआधारे कॅमेऱ्यांचा कव्हरेज अँगलही बदलला जाईल. गरजेनुसार जुने कॅमेरे काढून त्याजागी नवीन आणि प्रगत तंत्रज्ञान असलेले कॅमेरे बसवले जातील.
डेटा 30 दिवस सुरक्षित राहतो
सध्या दिल्लीत सुमारे 2.70 लाख सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले आहेत आणि त्यांच्या ऑपरेशनसाठी एक मोठा कंट्रोल रूमही बांधण्यात आला आहे. विद्यमान नेटवर्कची देखभाल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीकडे आहे. बहुतेक कॅमेरे नाईट व्हिजन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असतात आणि ते खांबावर किंवा भिंतींवर बसवलेले असतात. त्यांचे रेकॉर्डिंग सुमारे 30 दिवस सुरक्षित ठेवले जाते, जे पीडब्ल्यूडी, पोलिस आणि न्यायालये आवश्यक असल्यास वापरू शकतात. शहरातील पाळत ठेवणारी यंत्रणा मजबूत राहावी यासाठी बाजारपेठा, रस्ते, निवासी वसाहती, व्यापारी केंद्र अशा सार्वजनिक ठिकाणी हे कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत.
Comments are closed.