‘आम्ही हे असेच सोडून देऊ शकत नाही…’ नीट पेपरफुटी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

दिल्ली सुप्रीम कोर्टात जंतरमंतर आंदोलन देशाच्या भांडवल दिल्लीत 20 जुलै रोजी संसद भवनाबाहेर झालेल्या आंदोलनानंतर नीट पेपर फुटी प्रकरणाचा मुद्दा (NEET Protest) अधिकच चिघळला. लाखोंच्या संख्येने आंदोलक मैदानात (Cockroach Janta Party) उतरले होते. यानंतर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याचे पाहायला मिळाघ्या असून त्याचे लोण आता देशभरात पसरले आहे. केवळ दिल्लीतील जंतर – मंतर नव्हे तर देशातील अनेक भागांत याचे पडसाद उमटले असल्याचं पाहायला मिळत असताना हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात (Delhi सर्वोच्च न्यायालय) देखील पोहोचले आहे. शुक्रवारी (24 जुलै) पेपरफुटी प्रकरणाची सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर भाष्य करताना म्हटले की, ते हे प्रकरण असेच सोडून देऊ शकत नाहीत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की ते या संदर्भात अनेक पावले उचलणार आहेत. ते विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत खूप गंभीर असल्याचे तपासणी हे त्यांनी यावेळी नोंदवल आहे.

सीजेपीच्या निषेधावर दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय : आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत खूप गंभीर आहोत

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले च्या“आम्ही विद्यार्थ्यांच्या हिताबाबत खूप गंभीर आहोत. राधाकृष्णन समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी केली जाईल, परंतु सरकार यापलीकडेही पावले उचलेल. अनेक गोष्टी घडणार आहेत.” सॉलिसिटर जनरल तुषार यांनी न्यायालयाकडे एका आठवड्याचा वेळही मागितला. ते म्हणाले की ते न्यायालयाला सविस्तर माहिती देतील.

तर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना म्हटले च्या“ठीक आहे. आम्हालाही संपूर्ण यंत्रणा निर्दोष हवी आहे. कृपया आपले उत्तर दाखल करावे आणि सुनावणी सोमवार, 3 ऑगस्ट रोजी होईल.” असे यावेळी सांगण्याय आलं. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले, “सायबर सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलावीत अशी आमची अपेक्षा आहे.” नीट पेपरफुटी प्रकरणासंदर्भात उचललेल्या पावलांवर न्यायालय लक्ष ठेवेल, असेही न्यायालयाने म्हटले.

दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय : दिल्ली उच्च न्यायालयात दुपारी 2:30 वाजता सुनावणी

दिल्ली उच्च न्यायालय दुपारी 2:30 वाजता जंतर मंतर आंदोलनादरम्यान पोलीस कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्या आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रतीक जालान यांच्या एकल खंडपीठासमोर होते. न्यायाधीश प्रतीक जालान यांनी सांगितले की, ही याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपाची असून, त्याच विषयावरील संबंधित याचिकेसह आज सरन्यायाधीशांसमोर त्यावर सुनावणी व्हायला हवी. सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, याच घटनेशी संबंधित अशीच एक जनहित याचिका सरन्यायाधीशांसमोर प्रलंबित आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारले, “ही जनहित याचिका आहे का? जेव्हा तुमच्याकडे वैयक्तिक अधिकार नसतो, तेव्हा तुम्ही ती जनहित याचिका म्हणून दाखल केली पाहिजे.”