UPI वापरण्यात दिल्लीवासी आघाडीवर आहेत, जाणून घ्या तुमचे राज्य कोणत्या क्रमांकावर आहे

UPI व्यवहार: भारतातील युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या गतीने डिजिटल पेमेंटला नवीन उंचीवर नेले आहे. मात्र, देशभरात हे समान नाही. अलीकडील अहवालानुसार, लोकसंख्येसाठी नोव्हेंबरच्या आकडेवारीचे समायोजन केल्यास असे दिसून येते की मोठ्या राज्यांमध्ये, दरडोई UPI व्यवहारात महाराष्ट्र हे बिहारच्या जवळपास सात पट पुढे आहे. तेलंगणा त्रिपुरापेक्षा सहापट जास्त आहे. ही विषमता देशात अस्तित्त्वात असलेल्या डिजिटल विभाजनावर प्रकाश टाकते.

अहवालानुसार, UPI आता महिन्याला 20 बिलियन पेक्षा जास्त व्यवहार हाताळते. डिजिटल पेमेंटमध्ये त्याचा वाटा 85 टक्के आहे, परंतु वापरातील वाढ उत्पन्न, शहरीकरण आणि व्यापारी स्वीकृती यावर अवलंबून आहे. लोकसंख्या लक्षात घेता लहान व शहरी भाग पुढे आहेत. दरडोई मासिक 23.9 व्यवहारांसह दिल्ली या यादीत अव्वल आहे. त्यानंतर गोवा (23.3), तेलंगणा (22.6) आणि चंदीगड (22.5) यांचा क्रमांक लागतो. मोठ्या राज्यांमध्ये, दरडोई 17.4 व्यवहारांसह महाराष्ट्र अव्वल आहे.

मूल्याच्या बाबतीत तेलंगणा अव्वल आहे

अहवालानुसार, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ ही राज्ये UPI वापरण्यात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप वर आहेत. झारखंड, आसाम आणि पश्चिम बंगाल सरासरीपेक्षा कमी आहेत. मूल्याच्या बाबतीत तेलंगणा आघाडीवर आहे. येथे प्रति व्यक्ती मासिक UPI व्यवहाराचे मूल्य 34,800 रुपये आहे. यानंतर गोवा (रु. 33,500) आणि दिल्ली (31,300 रु.) येतो.

बिहार आणि त्रिपुरा खूप मागे

त्रिपुरा आणि बिहारमध्ये दरडोई मासिक व्यवहार चारपेक्षा कमी आहेत. दोन्ही राज्ये मूल्याच्या बाबतीतही खूप मागे आहेत. त्रिपुरामध्ये ही सरासरी ५,१०० रुपये आहे. बिहारमध्ये ते 5,400 रुपये आहे. याचा अर्थ दिल्लीचा रहिवासी बिहार किंवा त्रिपुरातील रहिवाशांपेक्षा सहापट जास्त UPI व्यवहार करतो. जे पूर्व आणि ईशान्य भारतात व्यक्ती-ते-व्यापारी पायाभूत सुविधांची प्रचंड कमतरता दर्शवते.

हे देखील वाचा: UPI ऑटोपे कसे थांबवायचे: पेटीएम, फोनपे आणि गुगल पे मध्ये ऑटो डेबिट थांबवण्याचा सोपा मार्ग

स्पष्ट नमुना असे दिसते

प्रादेशिक नमुने स्पष्ट आहेत. महाराष्ट्र ते तेलंगणा मार्गे कर्नाटक हा दक्षिण-पश्चिम कॉरिडॉर उच्च वारंवारता आणि मूल्य दर्शवितो. जे परिपक्व डिजिटल इकोसिस्टमचे लक्षण आहे. उत्तर-पूर्व भागात संमिश्र चित्र आहे. त्रिपुरा आणि आसाम मागे आहेत. अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीमची स्थिती तुलनेने चांगली आहे. कदाचित दुर्गम भागात रोख रकमेचा पर्याय म्हणून डिजिटलवर अवलंबून राहणे हे त्याचे कारण असू शकते.