दिल्ली 2026-27 चा अर्थसंकल्प मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात सादर केला जाऊ शकतो, वीज आणि पाणी यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल
रेखा गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखालील दिल्ली सरकार मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात आर्थिक वर्ष 2026-27 चा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पाबाबतची तयारी जोरात सुरू झाली असून विविध विभागांशी विचारमंथन करण्याचा टप्पा सुरू होणार आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सोमवारपासून वित्त आणि नियोजन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत महत्त्वाच्या बैठका सुरू करण्याची शक्यता आहे. या बैठकांमध्ये बजेटचे प्राधान्यक्रम ठरवणे, प्रमुख योजनांचा आढावा घेणे आणि नवीन प्रस्तावांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळच्या अर्थसंकल्पात वीज आणि पाणी या मूलभूत मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. याशिवाय पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि समाजकल्याण यासंबंधीच्या योजनांसाठीही मोठ्या तरतुदी अपेक्षित आहेत.
दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले की 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या वार्षिक अर्थसंकल्पासंदर्भात होणाऱ्या बैठकीत विविध विभागांसाठी निधीचे वितरण आणि प्राधान्य क्षेत्र निश्चित केले जाईल. सरकारच्या प्रमुख योजना आणि जनतेशी संबंधित महत्त्वाच्या क्षेत्रांना पुरेशी संसाधने मिळावीत, हा या बैठकांचा उद्देश आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पाची रूपरेषा तयार करण्याबाबत सविस्तर चर्चा पुढील आठवड्यापासून सुरू होणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. यादरम्यान विभागनिहाय प्रस्ताव, खर्चाचा अंदाज आणि नवीन योजनांच्या शक्यता यांचा विचार केला जाईल.
रस्ते आणि पाणी यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल
यावेळी दिल्ली सरकारच्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात मोठे प्रकल्प, रस्ते विस्तार आणि पाण्याच्या पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला जाण्याची शक्यता आहे. यासोबतच आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक वाहतूक, प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना आणि विविध कल्याणकारी सेवांनाही प्राधान्य दिले जाईल, जेणेकरून नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करून सर्वसामान्यांना थेट लाभ मिळू शकेल. गेल्या वर्षी सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सरकारने नुकतेच एक वर्ष पूर्ण केले असून हा अर्थसंकल्प त्याच्या दुसऱ्या वर्षासाठी धोरणात्मक दिशा ठरवणारा मानला जात आहे.
2025-26 या आर्थिक वर्षात सरकारने 1 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला होता, जो त्यावेळच्या दिल्लीच्या इतिहासातील विक्रमी अर्थसंकल्प होता. त्या अर्थसंकल्पातही आरोग्य सेवेचा विस्तार, शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा, वाहतूक पायाभूत सुविधा आणि समाज कल्याण योजनांवर विशेष भर देण्यात आला होता.
बजेट 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली सरकारचा 2026-27 चा अर्थसंकल्प 2025-26 साठी 1 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपापेक्षा थोडा मोठा असू शकतो. हे मागील वर्षांच्या प्रवृत्तीच्या अनुषंगाने आहे, ज्यामध्ये भांडवली बजेटचा आकार दरवर्षी हळूहळू वाढत आहे. अर्थसंकल्पात वाढ होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कर संकलन आणि इतर सरकारी महसुलात वाढ तसेच पायाभूत सुविधांवर होणारा जास्त खर्च हे मानले जात आहे. मात्र, वाढत्या खर्चाबरोबरच आर्थिक शिस्तही राखली जाईल, जेणेकरून कर्ज आणि तूट नियंत्रणात राहील, असे संकेत सरकारने दिले आहेत. सध्या अर्थसंकल्पाचा खरा आकार किती आणि कोणत्या क्षेत्रासाठी किती तरतूद केली जाणार हे अर्थसंकल्प अधिकृतपणे सादर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
2026-27 च्या अर्थसंकल्पाच्या तयारीचा एक भाग म्हणून, चालू आर्थिक वर्षात वाटप केलेल्या निधीपैकी किती निधी वापरला गेला आणि कोणत्या क्षेत्रात अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे याचे मूल्यांकन करण्यासाठी दिल्ली सरकारने वर्षाच्या सुरुवातीला विविध विभागांसोबत बैठका घेतल्या. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मार्चमध्ये होण्याची शक्यता आहे. साधारणपणे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे वर्षाचे पहिले अधिवेशन असते, परंतु यावेळी ते 2026 चे दुसरे अधिवेशन असेल, कारण विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन आधीच जानेवारीमध्ये संपले आहे.
Comments are closed.