सर्व डीयू महाविद्यालयांमध्ये वसतिगृहांची मागणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र, दिल्ली सरकार आणि डीयूला नोटीस बजावली

दक्षिण दिल्लीचा सत्य निकेतनमधील पाच मजली पीजी किंवा वसतिगृहाची इमारत कोसळल्यानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी न्यायालयाने संबंधित पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. या जनहित याचिकामध्ये दिल्ली विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी परवडणाऱ्या आणि पुरेशा संस्थात्मक वसतिगृहांच्या सुविधांचा “दीर्घकाळापासून अभाव” हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरन्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांकडून उत्तरे मागवली आहेत. तसेच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 25 सप्टेंबर रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

याचिकेत यूजीसीला प्रतिवादी बनवण्यावरही खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याचिकेतून यूजीसीचे नाव वगळण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला स्पष्टपणे सांगितले की, या प्रकरणात यूजीसीला पक्षकार बनवण्याची गरज नाही.

जनहित याचिका हा अत्यंत गंभीर मुद्दा मानून, याचिकेत म्हटले आहे की, विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून 104 वर्षांहून अधिक काळ लोटला असूनही विद्यार्थ्यांची संख्या आणि भौगोलिक पसारा यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असूनही, राहण्याच्या सोयींचा त्यामानाने विकास झालेला नाही.

याचिकाकर्त्याने दिल्ली विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांच्या गरजा आणि सध्याच्या वसतिगृहाच्या क्षमतेचे महाविद्यालयनिहाय सर्वसमावेशक मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय ज्या महाविद्यालयांमध्ये जागा उपलब्ध आहे, तेथे वसतिगृहे बांधावीत किंवा वाढवावीत, अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. ज्या महाविद्यालयांना जमिनीची कमतरता आहे, त्यांच्यासाठी शासकीय किंवा विद्यापीठाच्या जमिनीवर सुविधांची व्यवस्था करावी.

WhatsApp वर LALLURAM.COM MP चॅनेलचे अनुसरण करा