केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याची मागणी, सरकारवर वाढला दबाव!

नवी दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या हितासाठी जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची मागणी सातत्याने जोर धरत आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आठव्या वेतन आयोगाच्या अटींमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती केली आहे.

जुनी पेन्शन प्रणाली लागू केल्याने केवळ सध्याच्या कर्मचाऱ्यांचीच नव्हे तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही पेन्शन सुनिश्चित होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. या पत्रात कर्मचारी संघटनांनी सरकारकडे 20 टक्के अंतरिम सवलतीची मागणी केली आहे, जेणेकरून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला झालेल्या विलंबाचा थेट लाभ मिळू शकेल.

प्रमुख मागण्या आणि सूचना

केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी त्यांच्या पत्रात अनेक सूचना केल्या आहेत, ज्यात पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

NPS (नॅशनल पेन्शन सिस्टम) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 26 लाख कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करणे.

विद्यमान पेन्शनधारकांसाठी सुधारणा समाविष्ट करणे.

8 व्या वेतन आयोगाच्या परिस्थितीत सुधारणा करणे आणि 1 जानेवारी 2026 पासून त्याची अंमलबजावणी करणे.

नॉन-कंट्रिब्युटरी पेन्शन प्लॅन्सच्या अनफंडेड कॉस्ट्स हा वाक्यांश काढून टाकणे.

सेवानिवृत्तीनंतरच्या कम्युटेशनचा कालावधी 15 वर्षांवरून 11 वर्षांपर्यंत कमी करणे.

निवृत्तीनंतर 5 वर्षांच्या आत अतिरिक्त 5 टक्के पेन्शन देण्याची तरतूद.

कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, हे बदल केवळ न्याय्य नसून कर्मचाऱ्यांची सामाजिक सुरक्षा आणि सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक आहेत.

8 वा वेतन आयोग आणि पेन्शन सुधारणा

संघटनांनी 8 व्या वेतन आयोगाच्या टीओआर (संदर्भ अटी) मध्ये पेन्शन सुधारणा समाविष्ट करण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणतात की आयोगाच्या स्थापनेला विलंब आणि पेन्शनबाबत टीओआरमध्ये कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याने अनेक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे हित धोक्यात आले आहे.

विशेषत: १ जानेवारी २००४ किंवा त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांची ही मागणी केवळ आर्थिक सुरक्षेचा प्रश्न नाही तर त्यांची दीर्घकाळची न्याय्य मागणी सरकारसमोर मांडण्याचाही प्रयत्न आहे.