'थेट पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करा', केजरीवालांचा CJP ला CEC चा राजीनामा मागण्याचा सल्ला

आम आदमी पक्षाचे (आप) राष्ट्रीय संयोजक आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत सुरू असलेल्या वादावर प्रतिक्रिया दिली आहे. झुरळ जनता पक्षाला (सीजेपी) सल्ला देताना ते म्हणाले की जर संघटनेला असे वाटत असेल की सीईसी कोणाच्यातरी सूचनेनुसार काम करत असेल तर त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करावी.

अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी एका वृत्तवाहिनीच्या कॉन्क्लेव्हमध्ये सांगितले की, आधी सीजेपीने तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आणि आता ते सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. ते म्हणाले, 'साहेबांच्या राजीनाम्याची थेट मागणी करा. सर्व काही त्याच्या आदेशानुसार होत आहे. केजरीवाल यांनी या कार्यक्रमाची व्हिडीओ क्लिपही त्यांच्या एक्स अकाउंटवर शेअर केली आहे.

हेही वाचा: रस्त्यावरून सुरू झालेला वाद 'पंजाबियत'पर्यंत 'आप'ने ओढला

2 ऑक्टोबरपासून देशव्यापी निदर्शने जाहीर केली

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी यापूर्वीच घोषणा केली होती की, जर ज्ञानेश कुमार यांनी सीईसी पदाचा राजीनामा दिला नाही तर 2 ऑक्टोबरपासून देशभरात निदर्शने सुरू केली जातील. संघटनेने हे आंदोलन मुंबईतून सुरू करण्याची चर्चा केली होती. CJP च्या मागण्यांमध्ये CEC चा राजीनामा, SIR वर बंदी आणि निवडणूक आयोगाशी संबंधित 2023 च्या कायद्यात बदल यांसह अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहे.

दिपके यांनी रविवारी सांगितले की, मुंबई पोलिसांनी 2 ऑक्टोबरच्या प्रस्तावित निदर्शनास परवानगी दिलेली नाही. त्यानंतर गांधी जयंतीच्या दिवशी मुंबईत जेलभरो आंदोलन सुरू करण्याबाबत बोलले. तथापि, मुंबई पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शिवाजी पार्कवर सार्वजनिक मेळाव्याला परवानगी देण्याचा अधिकार नाही आणि आयोजकांना पर्यायी स्थळ शोधण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

हेही वाचा- 'काँग्रेस-बसपापेक्षा आमचं अस्तित्व मोठं…', राजा भैय्या कोणत्या आधारावर करत आहेत हा दावा?

काय आहे हा संपूर्ण वाद?

निवडणूक आयुक्त एसएस संधू आणि विवेक जोशी यांनी एसआयआरशी संबंधित निर्णयांवर आक्षेप नोंदवल्याचे द इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिल्यानंतर सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्यावरील वाद आणखी वाढला. अहवालानुसार, दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा संबंधित निर्णय आणि कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतला होता. बहुसदस्यीय आयोगामध्ये वेगवेगळी मते आणि टिप्पण्या संस्थात्मक प्रक्रियेचा भाग असल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. आयोगाने असेही म्हटले आहे की एसआयआरशी संबंधित निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आले आहेत आणि कायदेशीर प्रक्रियेअंतर्गत मंजूर करण्यात आले आहेत.