परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्सचा केंद्र सरकारचा 2022-23 व 23-24चा अहवाल महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्था वेगाने अवनत कशी होत आहे हे दर्शवत असून 2020-21पर्यंत पहिल्या श्रेणीत असलेले हे राज्य विद्यमान सरकारच्या काळात वेगाने तळाशी घसरले असून ते सातव्या आणि आता आठव्या क्रमांकावर आले आहे. त्यामुळे आता तरी तिसरी भाषा सक्ती करण्यासाठी स्थापलेल्या जाधव समितीचा शासन निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ, महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी, वैश्विक मराठी परिवारच्या वतीने प्रमुख संयोजक डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने एकूणच शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा समग्र आढावा घ्यावा, हे राज्य तळाशी का फेकले गेले, त्याची कारणे शोधण्यासाठी आणि सुधारणेसंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी तत्काळ मेंदूविज्ञान तज्ञ, भाषाविज्ञान, बाल मानसशास्त्रज्ञ (साहित्यिक नव्हे), अशांचा समावेश असलेली अशासकीय तज्ञांची समिती स्थापन करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
इंग्रजी विषयाची सक्ती आणि मराठीची राज्याने चालवलेली अवहेलना यांचा परिणाम वेगाने मराठीत मुले नापास होण्यावर झाला आहे. मुलांच्या आकलन क्षमतेचा विचार न करता राबवलेली धोरण शून्यता, शिक्षणाचे स्वयंअर्थसहाय्यीकरण करत सरकारने शालेय शिक्षणातून अंग काढून घेणे, केंद्राचे अभ्यासक्रम आणि पुस्तके जशीच्या तशी लादली जाणे, यामुळे मराठी विषय आणि माध्यम यावर तसेच त्या शाळांमधील शिक्षक, शिक्षण, त्याचा दर्जा आणि गुणवत्ता मिश्र परिणाम करत असून शालेय शिक्षण व्यवस्था रसातळाला घेऊन जात आहे, अशी टीका पत्रात करण्यात आली आहे.
Comments are closed.