अपघात रोखण्यासाठी विभागांनी समन्वयाने काम करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे निर्देश

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ता सुरक्षा समितीचे महत्त्वाचे निर्देश
• राज्यातील रस्ते सुरक्षा उपायांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली
• अभय सप्रे 9 ते 14 नोव्हेंबर दरम्यान मुंबई-पुणे दौऱ्यावर

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि रस्ता सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष अभय सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील रस्ते सुरक्षा उपायांचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीला मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह गृह, वाहतूक, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम, सार्वजनिक आरोग्य आणि शालेय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अभय सप्रे हे ९ ते १४ नोव्हेंबर या कालावधीत मुंबई-पुणे दौऱ्यावर असून, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा थेट आढावा घेण्यासाठी ही बैठक घेण्यात आली.

भारतीय क्रिकेटपटू अर्शदीप सिंगने नवीन मर्सिडीज कार खरेदी केली आहे, ज्याची किंमत कोटींपासून सुरू आहे

रस्ते अपघात नियंत्रणासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. राज्यातील ब्लॅक स्पॉट्स दूर करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

समितीने केंद्र सरकारच्या IRAD पोर्टलचा प्रभावी वापर, ITMS, ATS आणि ADTT प्रकल्पांची जलद अंमलबजावणी आणि हेल्मेटचा अनिवार्य वापर यावर विशेष भर दिला. शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दुचाकी चालवताना हेल्मेट वापरणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले.

शेवटी दिवस ठरला! मारुती ई-विटारा 'या' दिवशी भारतात लॉन्च होणार आहे, विंडसर आणि कर्व्हव यांना जोरदार स्पर्धा होईल

तसेच जिल्हास्तरावर रस्ता सुरक्षा समित्यांच्या नियमित बैठका आयोजित करून अपघात प्रतिबंधक उपाययोजना सातत्याने राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. राज्यातील अपघात आणि अपघाती मृत्यूचे प्रमाण कमी करणे हा प्रशासनाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.