उपजिल्हा दंडाधिका .्यांनी तहसील्डर्स बनविले

सर्वोच्च न्यायालयाने केले डिमोशन : गरिबांची घरे पाडणाऱ्या आंध्रप्रदेशमधील अधिकाऱ्याला दणका

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्रप्रदेशच्या एका उपजिल्हाधिकाऱ्याला तहसीलदार म्हणून पदावनत (डिमोशन) केले आहे. गरिबांची घरे पाडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्याविरुद्ध हा कडक आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला 1 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि ए. जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

गुंटूर जिह्यात तहसीलदार म्हणून कार्यरत असताना टाटा मोहन राव यांनी 2014 मध्ये जिह्यातील झोपडपट्ट्या जबरदस्तीने हटवल्यामुळे अनेक लोक बेघर झाले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल दोषी ठरवत 2 महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला चांगलाच दणका दिला आहे.

गुंटूर जिह्यातील एका प्रकरणात काही लोकांना आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने जमिनीच्या दाव्याच्या प्रकरणात अंतरिम दिलासा दिला होता. या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून तहसीलदार टाटा मोहन राव यांनी 8 जानेवारी 2014 रोजी गरिबांच्या घरांवर कारवाई केली. राव यांनी 80 हून अधिक पोलिसांच्या दिमतीने गरिबांची घरे पाडली. उच्च न्यायालयाने याला न्यायालयाचा अवमान ठरवत राव यांना दोन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पण्या केल्या आहेत. कायद्याचे वैभव शिक्षा देण्यात नाही तर क्षमा करण्यात आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या हट्टी आणि निष्काळजी वृत्तीमुळे त्यांच्या मुलांना आणि कुटुंबाला त्रास होऊ नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. जर तो कनिष्ठ पदावर जाण्यास तयार नसेल तर त्याने 2 महिने तुरुंगात जाण्यास तयार राहावे, असे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले होते. न्यायालयाच्या दबावाखाली अधिकारी शेवटी कोणतीही शिक्षा स्वीकारण्यास तयार झाला. तथापि, जर त्या अधिकाऱ्याला तुरुंगात पाठवले तर तो त्याची नोकरी गमावेल. त्याच्या हट्टी आणि निष्काळजी वृत्तीसाठी त्या अधिकाऱ्याला कठोर शिक्षा व्हायला हवी, पण त्याच्या कुटुंबाबद्दल दया असल्यामुळे त्याला तुरुंगात पाठवले जात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी विचारले की अधिकारी सध्या कोणत्या पदावर कार्यरत आहेत? 2023 मध्ये पदोन्नतीनंतर ते उपजिल्हाधिकारी झाले आहेत, असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. यावर न्यायाधीशांनी याचिकाकर्ता खालच्या पदावर जाण्यास तयार आहे का? अशी विचारणा केली. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकिलाने न्यायाधीशांना टाटा मोहन राव पदावनतीसाठी तयार असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायालयाने त्याचे डिमोशन करण्याचा आदेश दिला. तसेच न्यायाधीशांनी राव यांना अवमानना केल्याबद्दल दोषी ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.

‘देशात संदेश पोहोचवण्याची गरज’

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर उच्च न्यायालय किंवा कोणत्याही न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला तर सरकारी अधिकारी त्याचे पालन करण्यास बांधील आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यानंतरही या अधिकाऱ्याने हट्टी वृत्ती चालू ठेवली. जर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या सुनावणीत आपली चूक मान्य केली असती, तर कदाचित आपण त्याची शिक्षा त्याच्या पगारातील 2-3 वाढ रोखण्यापुरती मर्यादित ठेवली असती. कदाचित सरकारशी असलेल्या जवळीकतेमुळे आपल्याला काहीही होणार नाही असे त्या अधिकाऱ्याला वाटले असेल. पण तशी परिस्थिती नाही. न्यायालयाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, हा संदेश देशभरात पोहोचवणे महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.