ओल्या कचर्‍यावर बायोगॅस प्रयोग पुन्हा; जुना धडा विसरून महापालिका नव्या प्रकल्पाच्या तयारीत!

ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करून कंप्रेस्ड बायोगॅस निर्मितीचा प्रयोग आधीच अपुरा ठरला असतानाही पुणे महापालिका पुन्हा त्याच दिशेने पाऊल टाकत आहे. सूस येथील प्रकल्प अडखळत असताना उरूळी देवाची येथील कचरा डेपोवर तब्बल ३०० मेट्रिक टन क्षमतेचा नवा प्रकल्प उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, आधीच्या अपयशाचा अनुभव लक्षात घेता प्रशासनातच साशंकता निर्माण झाली असून हा प्रकल्प कितपत यशस्वी ठरेल, याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

शहरात निर्माण होणार्‍या ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची सध्याची क्षमता अपुरी पडत आहे. परिणामी सुमारे ४०० टन ओला कचरा थेट शेतामध्ये टाकला जात आहे. या कचर्‍यात प्लास्टिकसह अविघटनशील घटक मोठ्या प्रमाणात असल्याने शेतजमिनी व पाणवठ्यांचे प्रदूषण वाढत आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शेतात कचरा टाकण्यास मनाई केल्यानंतर महापालिकेची कोंडी झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कंप्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश दिल्यानंतर महापालिकेने ८२ कोटींचा आराखडा तयार करून राज्य शासनाकडे पाठविला. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५२ कोटींचे अनुदान मिळणार असून उर्वरित खर्च महापालिकेला उचलावा लागणार आहे. शिवाय, प्रकल्प चालविणार्‍या ठेकेदाराला प्रति टन ७१९ रुपये टिपिंग फीही द्यावी लागणार आहे.

सूस प्रकल्पाची कडू कहाणी

महापालिकेने २०१८ मध्ये सूस येथे उभारलेला बायोगॅस प्रकल्प सुरुवातीपासूनच समस्यांच्या विळख्यात सापडला. ३०० टन क्षमतेचा हा प्रकल्प जागेअभावी २०० टनांवर आणावा लागला. प्रत्यक्षात मात्र १२० टनांपेक्षा जास्त कचर्‍यावर प्रक्रिया कधीच झाली नाही. ओल्या कचर्‍यात मिसळलेल्या अविघटनशील घटकांमुळे यंत्रणा वारंवार बंद पडत राहिली. या प्रकल्पातून निर्माण होणार्‍या दुर्गंधीमुळे स्थानिक नागरिकांनी न्यायालयात धाव घेतली, तर लोकप्रतिनिधींनीही बंदची मागणी लावून धरली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकल्प काही काळ बंद ठेवावा लागला. परिणामी यंत्रणा निकामी झाली आणि सध्या हा प्रकल्प केवळ ३० ते ४० टन क्षमतेने चालू आहे. याशिवाय, ठेकेदाराला २ कोटी ८१ लाख रुपयांची नुकसानभरपाईही महापालिकेला द्यावी लागली आहे.

हॉटेल वेस्टवरच प्रकल्पाचा श्वास!

बायोगॅस निर्मितीसाठी दर्जेदार ओल्या कचर्‍याची गरज असते. हॉटेलमधील कचर्‍यात अविघटनशील घटक कमी असल्याने तो अधिक उपयुक्त ठरतो. मात्र, घरगुती कचर्‍यात सुमारे १५ टक्के सुका व अविघटनशील कचरा मिसळलेला असतो. यामुळे यंत्रणा बंद पडणे, प्रक्रिया मंदावणे अशा समस्या निर्माण होतात. इंदोर आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्येही अशाच प्रकल्पांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, तेथे शेणाचा वापर करून प्रक्रिया सुरू ठेवावी लागत आहे. बायोगॅस खरेदीचे बंधन पेट्रोलियम कंपन्यांवर असल्याने विक्रीचा प्रश्न नसला तरी कचर्‍याची गुणवत्ता आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हे प्रकल्प अद्याप फूलप्रूफ ठरलेले नाहीत.

नवा प्रकल्प, प्रश्न जुनेच!

एकीकडे सूस प्रकल्प अपयशी ठरत असताना दुसरीकडे त्याच धर्तीवर ३०० टन क्षमतेचा नवा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. त्यामुळे ‘जुना धडा विसरून’ महापालिका नव्या प्रयोगात उतरली असल्याची चर्चा रंगली आहे. प्रशासनातील अधिकारीच या प्रकल्पाच्या भवितव्याबाबत साशंक असून, पुन्हा कोट्यवधींचा खर्च करून तोच अनुभव येणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.