मराठीला ’अभिजात’ दर्जा मिळाला, पण लाभ शून्य, एक पैसा मिळाला नसतानाही राज्य सरकार साजरा करणार सप्ताह

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला असला तरी त्या अनुषंगाने अपेक्षित लाभ मिळालेले नाहीत. केंद्र सरकारकडून त्याबाबत साधे उत्तरही दिले जात नाही. असे असताना महाराष्ट्र सरकार अभिजात मराठी भाषा सप्ताह कशासाठी साजरा करतेय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मराठी भाषेला गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. त्यानुसार येत्या 3 ते 9 ऑक्टोबरदरम्यान हा सप्ताह साजरा होणार आहे. या सगळय़ा पार्श्वभूमीवर ‘मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळी’ने केंद्र सरकारला काही प्रश्न केले होते. मराठीला दर्जा देण्याचे नेमके लाभ काय व त्याचा शासन निर्णय कुठे आहे, अशी विचारणा चळवळीच्या वतीने डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी केंद्राच्या संस्कृती मंत्रालयाला पत्राद्वारे केली होती. मात्र नऊ महिने उलटूनही त्याचे उत्तर मिळाले नाही. शेवटी हा विषय केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या भाषा विभागाकडे सोपवत सांस्कृतिक मंत्रालयाने हात झटकल्याचे समोर आले. श्रीपाद जोशी यांनी याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला.

‘मराठीला अभिजात दर्जा देण्याच्या घोषणेचा खुळखळा वाजवून तोंडाला फक्त पाने पुसली गेली आहेत. केंद्राचे सांस्कृतिक मंत्रालय मराठीला लाभ देण्यास टाळाटाळ करत आहे, वेळकाढूपणा करत आहे. हा 12 कोटी मराठी भाषिकांचा अवमानच आहे,’ असे श्रीपाद जोशी म्हणाले.

मराठी अभिजात भाषा समितीचे काय झाले…

महाराष्ट्र सरकारने आठ महिन्यांपूर्वी अत्यंत तत्परतेने ‘मराठी अभिजात भाषा समिती’ नेमण्याची घोषणा केली, परंतु ती समिती अद्यापही प्रत्यक्षात आलेली नाही. त्याबाबत शासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल झालेली नाही याकडेही श्रीपाद जोशी यांनी लक्ष वेधले.